कराड | केंद्र सरकारने 2005 साली सुरु केलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गंत राज्यात कामावर घेतलेल्या आरोग्य सेविकांना 15 वर्षे झाली तरी अद्यापही सेवेत कायम करण्यात आलेले नाही. गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदी राज्य सरकारने तेथील आरोग्य सेविकांना नोकरीत कायम करुन न्याय दिला, मात्र महाराष्ट्रात तब्बल 1200 आरोग्य सेविका 15 वर्षापासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यांना राज्यसरकारने सेवेत कायम करुन न्याय द्यावा, अशी मागणी ॲड. अमर मुल्ला यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी बळीराजा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष साजिद मुल्ला, आरोग्य सेविका संघटनेच्या सदस्या शितल शिंदे, तबस्मुम मुल्ला, मंगल मुळीक, रुक्मिणी साळुंखे, सुलोचणा पावणे आदी उपस्थित होत्या. शितल शिंदे म्हणाल्या, सन 2005 पासून आजवर आरोग्य सेविकांनी मोठे योगदान दिले आहे, कोरोना काळात आम्हाला कोरोना योध्दा म्हणून सन्मान देण्यात आला. मात्र नोकरीवर कायम करण्याची आमची मागणी प्रलंबित राहिली आहे. आजवर अनेक मंत्र्यांना, लोकप्रतिनिधींना आम्ही निवेदने दिली आहेत. मात्र राज्यसरकारने आमच्या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार केलेला नाही. त्यामुळे आमची मागणी राज्यशासनाकडून आजवर दुर्लक्षित राहिली आहे. आम्हाला नोकरीवर कायम करुन सरकारने कोरोना योध्दा म्हणून आमचा खराखुरा सन्मान करावा.
माधवी कदम म्हणाल्या, आम्हाला 15 वर्षापासूनचा आरोग्यसेवेचा अनुभव आहे. त्यामुळे परीक्षा व इतर अटी-शर्थी बाजूला ठेवून प्राधान्याने राज्यातील कंत्राटी असलेल्या 1200 आरोग्य सेविकांना राज्यसरकारने नोकरीत सामावून घ्यावे. 15 वर्षापुर्वी 5 हजार रुपये असणारा पगार आज 15 हजार रुपयांपर्यंतच पोहोचला आहे. मात्र शासनसेवेतील आरोग्यसेविका, खाजगी आस्थापनातील आरोग्यसेविका यांच्या पगारांच्या तुलनेत हा तुटपुंजा पगार आहे. यावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण वगैरे करताना कसरत करावी लागत आहे. नोकरीत सामावून घेतले जाईल अशी आशा असलेल्या अनेक आरोग्यसेविकांनी आज नोकरीसाठीची वयोमर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे जगायचे कसे? हा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. यावेळी रेशमा जाधव, विना टोपे, सुरेखा पवार, मीना ठोंबरे आदींनी राज्यसरकारने मेगा भरतीत कंत्राटी आरोग्यसेविकांचा प्राधान्याने विचार करण्याची मागणी केली.
बळीराजा आरोग्यसेविकांच्या पाठीशी…
राज्यभरात गेली 15 वर्षे सेवा देणाऱ्या आरोग्यसेविका या शेतकऱ्यांच्या मुली आहेत. त्यांना राज्यसरकारने नोकरीत समावून घेतले पाहिजे. यासाठी बळीराजा शेतकरी संघटना या आरोग्यसेविकांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. रस्त्यावरची लढाई लढूच पण राज्यसरकारने याबाबत वेळकाढूपणा केल्यास आरोग्यमंत्र्यांना राज्यात फिरु देणार नाही, असा इशारा बळीराजा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष साजिद मुल्ला यांनी दिला.