हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : राज्य सरकारकडून रोज नवनवीन निर्णय घेतले जात आहेत. आता राज्यसरकारने नवीन निर्णय घेतला आहे कि मागील दीड वर्षापासून १० गुंठ्याखालील खरेदीखत बंद करण्यात यावेत. दहा गुंठ्याखालील अर्धा, एक, दोन अशा दहा गुंठ्यापर्यंतचे खरेदीखत बंद असून त्याची नोंदणी होत नाही. लॉकडाऊनमुळे शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असताना एक, दोन अशा दहा गुंठ्यांपर्यंतच्या नोंदीद्वारे शासनाला महसूल मिळत असेल तर नोंदी चालू करण्यात याव्यात आणि सर्वसामान्य माणसाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत असताना राज्य सरकारकडून हा नवीन निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
सर्वसामान्य माणूस घर घेण्याचे स्वप्न पाहतो. परंतु, तो 10 गुंठे किंवा शहरात मोठा फ्लॅट खरेदी करू शकत नाही. अशावेळी तो एखादा गुंठा घेऊन त्यावर घर बांधण्याचे स्वप्न पाहतो. मात्र, खरेदीखत बंद असल्याने छोटी जागा घेऊन घर बांधण्याच्या सर्वसामान्यांच्या स्वप्नांना तडा जात आहे. नोंदणी होत नाही, म्हणून अनेकजण चिंतेत आहेत. वकील वर्गालाही याचा मोठा फटका बसला असून मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
अनेक शहरातील उपनगरात नोंदणीसाठी अनेक दस्त पडून आहेत. लॉकडाऊन, आर्थिक टंचाई या बाबींचा विचार शासनाने करून अशा नोंदी चालू करणे गरजेचे आहे. सध्या निवासी झोन, महापालिका हद्दीतील दहा गुंठ्यापर्यंतची खरेदीखत होत नाहीत. खरेदीदार मुद्रांक शुल्क भरण्यास तयार असताना या थांबवलेल्या नोंदी शासनाने चालू करायला हव्यात व सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबबाबत कायदे सल्लागार यांनी म्हंटली कि, ’10 गुंठ्यावरील खरेदीखतास सरकारकडून परवानगी आहे. परंतु, महापालिका हद्दीत किंवा निवासी झोनमध्ये 10 गुंठे जागेचे प्लॉट उपलब्ध नाहीत. त्याचबरोबर, एखाद्याला आजच्या दरानुसार 10 गुंठे जागा राहण्यासाठी घेणे शक्य आहे का? हा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात ठीक आहे. परंतु, शहरी भागासाठी हा नियम नसावा.’ तसेच मुद्रांकचे जिल्हाधिकारी अनिल पारखे यांनी म्हंटलय कि, ‘गेल्या काही महिन्यांपासून हे खरेदीखत बंद असून याबाबत कधी निर्णय होईल हे सांगता येत नाही. मात्र यावर शासननिर्णय झाल्यास पूर्वीप्रमाणे खरेदीखत पुन्हा सुरु करता येईल.’