हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| महायुती सरकार (Mahayuti Government) स्थापन झाल्यापासून अनेक शासकीय योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. परिणामी याचा सर्व भार सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थेवर पडला आहे. महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च वाढत असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्याला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज काढण्याची गरज भासणार आहे. हा अहवाल नेमका काय सांगतो जाणून घेऊयात.
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, त्याच काळात महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे महसुली तूट ०.४ टक्के असून एकूण राजकोषीय तूट २.४ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.
त्याचबरोबर राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, जानेवारी २०२५ पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा ३ लाख ८१ हजार ८० कोटी रुपये झाली आहे. हे अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ ७६.३ टक्के आहे. त्याचवेळी, कर्ज व व्याज भरण्यासाठी एकूण राज्य उत्पन्नाच्या १७.३ टक्के खर्च केला जात आहे. यामुळे राज्य सरकारला भांडवली गुंतवणुकीसाठी नवी कर्जे घ्यावी लागणार आहेत. २०२४-२५ मध्ये राज्य सरकारने ७ लाख २५ हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक कर्ज आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये कृषी क्षेत्राला २४.४ टक्के वाटा देण्यात आला आहे. तसेच, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना ६०.७ टक्के निधी मिळणार आहे.
कृषी क्षेत्रावरही संकटाचे सावट
राज्याच्या कृषी क्षेत्रालाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या अवकाळी पाऊस आणि हवामान बदलाचा परिणाम पिकांवर दिसून आला आहे. राज्यातील २०३ तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी, ६८ तालुक्यांमध्ये सरासरी पाऊस तर ८४ तालुक्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी राहिले आहे. कृषी गणनेनुसार, राज्यातील लागवड क्षेत्रात लक्षणीय घट झाली आहे. १९७०-७१ मध्ये सरासरी लागवड क्षेत्र ४.२८ हेक्टर होते, मात्र २०२१-२२ पर्यंत ते केवळ १.२३ हेक्टरवर आले आहे.
तसेच, २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात १५७.५९ लाख हेक्टर आणि रब्बी हंगामात ६२.८१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्य, कडधान्य आणि कापसाच्या उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे, तर ऊस उत्पादनात ६.६ टक्के घट होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आता राज्याची आर्थिक परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारला महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर, महसूल वाढवण्यासाठी करसंकलन वाढविणे, केंद्रीय अनुदानाचा प्रभावी वापर आणि उद्योगधंद्यांना चालना देण्याचे धोरण आखावी लागणार आहेत. त्या वयात सरकार नेमके कोणते पाऊल उचलते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
