ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निकाल

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | महत्वाच्या असलेल्या अशा ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायलयाने ऐतिहासिक असा आज निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नीट पीजी आणि यूजी काऊंसलिंगमध्ये ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस कोट्यातून प्रवेश देण्याच्या निर्णयामागील कारण सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पीजी आणि यूजी ऑल इंडिया कोटा मध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे.

ओबीसींना मध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्राचा निर्णय योग्य आहे. तसेच आरक्षण आणि मेरिट म्हणजेच गुणवत्ता हे एकमेकांच्या विरुद्ध नाही. त्यामुळे सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचे निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे.

स्पर्धात्मक परीक्षा काही विशिष्ट वर्गांना मिळणारे आर्थिक आणि सामाजिक फायदे दर्शवत नाहीत. पात्रता ही सामाजिकदृष्ट्या समर्क असावी. आरक्षण हे गुणवत्तेच्या विरुद्ध नाही तर त्याचा वितरणात्मक प्रभाव वाढवतो. AIQ ची रचना सरकारी वैद्यकीय संस्थांमध्ये जागा वाटप करण्यासाठी करण्यात आली आहे. AIQ जागांमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी केंद्राला न्यायालयाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.