हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची नुकतीच राष्ट्रपती नियुक्त खासदार म्हणून राज्यसभेवर वर्णी लागली. पदावरुन पायउतार झाल्यानंतर लगेचच गोगोई यांना हे सन्मानाचं पद मिळालं. सरकारशी इमान राखल्याबद्दल त्यांना हे बक्षीस मिळाल्याची चर्चा सर्वत्र होत असताना सरकारविरुद्ध भूमिका घेण्यात नेहमीच आघाडीवर असलेल्या ‘द टेलिग्राफ’ या वृत्तपत्रानेदेखील अशीच उपहासात्मक टीका केली होती.
जे कोविड – म्हणजेच कोरोना आजाराला जमलं नाही ते कोविंद म्हणजेच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी करुन दाखवलं या मथळ्याचा मजकूर ‘द टेलिग्राफ’ने १७ मार्च रोजीच्या आपल्या अंकात फ्रंटपेजवरच छापला. रंजन गोगोई यांच्या नियुक्तीविषयीचीच ही बातमी होती. या बातमीवर प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने आक्षेप घेतला आहे.
राष्ट्रपती हा देशाचा पहिला नागरिक असून त्यांच्याविषयी अशी उपहासात्मक टिप्पणी करण्याचा वृत्तपत्राला अधिकार नाही असं म्हणत वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचं उल्लंघन केल्यामुळे ‘द टेलिग्राफ’ला कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
रंजन गोगोई यांनी नरेंद्र मोदी सरकारला उपयोगी ठरणारे अनेक निर्णय घेतल्याची टीका त्यांच्यावर होत आहे. यामध्ये राफेल घोटाळा लपवणे, अयोध्येतील राम मंदिर निकाल, काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे, न्यायमूर्ती लोया केस बंद करणे याचा यांमध्ये समावेश होतो. आता या नोटिशीला ‘द टेलिग्राफ’ काय उत्तर देणार हे आता रंजक ठरणार आहे.