PNB सह सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ‘या’ अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ वाढविण्यात येणार, केंद्र सरकारने केली शिफारस
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने पंजाब नॅशनल बँकेसहित (PNB) सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या (PSBs MDs) कार्यकाळासाठी मुदतवाढ देण्यासाठी फाईल पुढे सरकवली आहे. या व्यतिरिक्त मंत्रालयाने प्रशिक्षण विभागाकडे (DoPT) सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांचे 10 कार्यकारी संचालकांचाही (EDs) कार्यकाळा वाढविण्याची शिफारस केली आहे. PNB चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएस मल्लिकार्जुन राव यांची तीन वर्षांची मुदत 18 सप्टेंबर 2021 रोजी संपत आहे. अर्थ मंत्रालयाने त्यांचा कार्यकाळ 31 जानेवारी 2022 पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. तोपर्यंत राव निवृत्तीच्या वयाच्या 60 व्या वर्षी पोहोचेल.
कोणत्या बँकेच्या अधिकाऱ्याला किती मुदतवाढ देण्याची शिफारस केली
अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने, यूको बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुलकुमार गोयल यांनी 1 नोव्हेंबर 2021 पासून दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याची शिफारस केली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएस राजीव यांचा कार्यकाळ 1 डिसेंबर 2021 च्या कालावधीत दोन वर्षांसाठी वाढवण्यासही सूचित केले आहे. अर्थ मंत्रालयाने इंडियन बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीसाठी एस.एल. जैन यांच्या नावाचीही शिफारस केली आहे.
मंत्रिमंडळाची नियुक्ती समिती अंतिम निर्णय घेईल
बॅंक बोर्ड ब्युरोने (BBB), जैन यांच्या नावाची शिफारस एका मुलाखतीनंतर मे 2021 मध्ये केली. कार्यकारी संचालकांच्या संदर्भात अर्थ मंत्रालयाने त्यांची नावे त्यांची सेवानिवृत्तीनंतर किंवा दोन वर्षांपूर्वीची मुदत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जास्तीत जास्त पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या शिफारशीवर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या (ACC) नियुक्ती समिती घेईल.
