कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी
राज्य आणि केंद्र सरकार एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याचा कुटील डाव रचत आहे. एकरकमी एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रकार आहे. तेव्हा हा निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास आगामी काळात शेतकरी सरकारला धडा शिकवतील, असा इशारा बळीराजा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष साजिद मुल्ला यांनी दिला आहे.
साजिद मुल्ला म्हणाले, निती आयोगाला पुढे करून राज्य आणि केंद्र सरकार एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याचा कुटिल डाव रचत आहे. पहिली उचल ऊस गाळप झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, तर उर्वरित राहिलेली रक्कम शेतकऱ्यांना हंगाम संपण्यापूर्वी अथवा हंगाम संपल्यानंतर दोन टप्प्यांत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला राजकीय व्यासपीठ सोडून विरोध करायला पाहिजे. एफआरपी म्हणजे, ऊस गाळप झाल्यानंतर उसाची बिले 14 दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करायचे हा कायदा आहे. तरीही अनेक साखर कारखान्यांनी उसाची बिले शेतकऱ्यांना दिली नाहीत. सातारा जिल्ह्यातील किसनवीर कारखाना भुईंज, फलटण तालुक्यातील स्वराज कारखान्याने शेतकऱ्यांची उसाची बिले दिलेली नाहीत. एफआरपीचे तीन तुकडे केल्यामुळे तर शेतकरी पुरता अडचणीत सापडणार आहे. एकीकडे उसाची बिले वेळेवर मिळणार नाहीत. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी सोसायटीमधून काढलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी हेक्टरी 9 ते 10 हजारांचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडणार आहे.
एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांतून विरोध होऊ लागला आहे. अगोदरच कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याच्या भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. तेव्हा हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर आगामी काळात शेतकरी राज्यकर्त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही, असा इशाराही साजिद मुल्ला यांनी दिला आहे.