भारतात Cryptocurrency घेण्यास बंदी नाही ! RBI म्हणाले,”बँकांनी KYC सह सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे”

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । भारतीय रिझर्व्ह बँकेने क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. RBI ने म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2020 रोजी बँकांनी 6 एप्रिल 2018 रोजी जारी केलेले परिपत्रक आपल्या ग्राहकांना डिजिटल चलनाचे ट्रेडिंग करण्यापासून दूर राहण्याचे निर्देश फेटाळून लावले आहेत. दुसऱ्या शब्दांत, रिझर्व्ह बँकेच्या या स्पष्टीकरणानंतर, भारतातील क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यापाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बँक यासह अनेक सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांनी आपल्या ग्राहकांना ई-मेल पाठवले होते आणि त्यांना व्हर्चुअल करन्सी व्यवहार करण्यापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले होते.

KYC सह सर्व नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले
RBI ने बँक आणि इतर संस्थांना क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करताना KYC नियम, मनी लाँडरिंग आणि इतर नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बँकांनी RBI च्या जुन्या परिपत्रकाचा हवाला देऊन त्यांच्या ग्राहकांना क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजची सर्व्हिस देण्यास नकारही दिला होता. देशातील सर्वात मोठे क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज, वजीरएक्सला (WazirX) मे 2021 मध्ये बँकेच्या पार्टनर्सकडे कस्टमर फंड्स डिपॉझिट आणि विद्ड्रॉ करण्यात खूप अडचणी आल्या. यापूर्वी, बर्‍याच माध्यमांद्वारे असेही सांगितले गेले होते की,” बर्‍याच बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना क्रिप्टोकरन्सी मध्ये डील करण्यासाठी त्यांचे अकाउंट सस्पेंड करण्याचा इशारा देखील दिला होता.

RBI च्या जुन्या ऑर्डरची वैधता कालबाह्य झाली आहे
त्याचे झाले असे होते की, एसबीआय आणि एचडीएफसी बँकेसह अनेक बँकांनी ग्राहकांना Bitcoin आणि Dogecoin सारख्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये डील करण्यापासून दूर राहण्याची चेतावणी देणारे ई-मेल पाठवले. या चेतावणी कडे लक्ष न दिल्यास त्यांची बँक कार्डे रद्द केली जाऊ शकतात असा इशारा देखील देण्यात आला. यावर रिझर्व्ह बँकेने परिस्थिती स्पष्ट केली असून क्रिप्टोकरन्सीमध्ये (Cryptocurrency) गुंतवणूक करणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. या चेतावणीसाठी बँक ज्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत आहे, त्याबाबत केंद्रीय बँकेने असे सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) त्यास नकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत त्याच्या जुन्या ऑर्डरची वैधता संपुष्टात आली आहे.”

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

Leave a Comment