LTCG टॅक्स रद्द करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही, ‘हा’ टॅक्स नक्की काय आहे जाणून घ्या

नवी दिल्ली । सरकार लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स रद्द करू शकते अशी चर्चा सर्वत्र होते आहे. मात्र असे काहीही होणार नाही. सध्या सरकारकडून LTCG tax रद्द करण्याची कोणतीही योजना नाही. अर्थ मंत्रालयाने संसदेत स्पष्ट केले आहे की, ते लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स हटवणार नाहीत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एका प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती दिली.

सरकारने असेही म्हटले आहे की,” म्युच्युअल फंड आणि इक्विटीसाठी LTCG चा कालावधी एक वर्षावरून दोन वर्षांपर्यंत वाढवण्याची त्यांची कोणतीही योजना नाही.”

सरकारी महसूल
सरकारने 2018-19 ते 2020-21 या वर्षासाठी LTCG मधून मिळालेला महसूल देखील जाहीर केला आहे. अर्थ मंत्रालयाने संसदेत सांगितले की,” 2018-19 मध्ये सरकारला लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्समधून 1,222 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. त्याचप्रमाणे 2019-20 मध्ये 3,460 कोटी रुपये आणि 2020-21 मध्ये 5,311 कोटी रुपये उभारण्यात आले आहेत.

स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्टेड इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीवर लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स एप्रिल, 2018 पासून करपात्र करण्यात आला आहे. इक्विटी गुंतवणुकीच्या बाबतीत, लॉन्ग टर्म म्हणजे खरेदीच्या तारखेपासून एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचा होल्डिंग कालावधी. लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स हा लिस्टेड इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीवर मिळवलेला नफा असतो.

इक्विटी गुंतवणुकीवर शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स देखील असतो, ज्यावर 12 महिन्यांच्या कालावधीत इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीसाठी इन्कम टॅक्स स्लॅबचा विचार न करता 15 टक्के टॅक्स आकारला जातो.

LTCG टॅक्स म्हणजे काय ?
भांडवली मालमत्तेच्या ट्रान्सफरवरील प्रॉफिटवर कॅपिटल गेन्स अंतर्गत टॅक्स आकारला जातो. या टॅक्सला लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स म्हणतात. भांडवली नफ्यापासून मिळणारे उत्पन्न हे शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन्स (STCG) आणि लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) असे वर्गीकृत केले जाते. या दोघांचे टॅक्सचे दरही वेगवेगळे आहेत.