1 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करा ‘या’ 5 गोष्टी नाहीतर होईल त्रास; त्याविषयी जाणून घ्या

नवी दिल्ली । आता नवीन वर्षाच्या सुरुवातीस म्हणजेच 2022 ला काही दिवसच उरले आहेत. अशा स्थितीत लोकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. 31 डिसेंबरपर्यंतच्या या उरलेल्या दिवसांमध्ये तुम्ही काही महत्त्वाची कामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा नवीन वर्षात तुम्हाला अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, कारण 1 जानेवारीपासून देशात काही मोठे बदल होणार आहेत. तुमच्यासाठी हे बदल खूप महत्त्वाचे असतील. जर ते वेळेवर पूर्ण झाले नाहीत तर तुम्हाला नंतर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

येथे आम्ही तुम्हाला 1 जानेवारीपासून होणार्‍या 5 मोठ्या बदलांबद्दल सांगणार आहोत, ज्याचा थेट तुमच्यावर परिणाम होईल.

1. 31 डिसेंबरपूर्वी ITR सादर करावे
2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने ITR भरण्याची शेवटची तारीख 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढवली आहे. नवीन इन्कम टॅक्स पोर्टलवरील समस्या आणि कोरोना व्हायरसमुळे सरकारने मुदत वाढवली आहे. इन्कम टॅक्स भरणारे 31 डिसेंबरपर्यंत ITR दाखल करू शकतात. तसे न केल्यास त्यांना दंड भरावा लागू शकतो.

2. UAN आधार नंबरशी जोडणे आवश्यक आहे
31 डिसेंबरपूर्वी EPFO ​​च्या सदस्यांनी UAN क्रमांक आधार नंबरशी लिंक करणे आवश्यक आहे. जर EPFO सदस्यांनी असे केले नाही तर त्यांचे PF खाते बंद केले जाऊ शकते.

3. डीमॅट ट्रेडिंग खात्यांसाठी KYC करा
बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डीमॅट ट्रेडिंग खात्यांचे KYC करण्याची शेवटची तारीख 30 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढवली आहे. KYC अंतर्गत, नाव, पत्ता, पॅन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, वय, ईमेल आयडी यासारखे अनेक डीटेल्ड डीमॅट ट्रेडिंग खात्यामध्ये अपडेट करावे लागतील. असे न केल्यास अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

4. तुम्ही बँक ऑफ बडोदामध्ये स्वस्त व्याजदरात लोन घेऊ शकता
तुम्ही बँक ऑफ बडोदा (BOB) चे ग्राहक असाल, तर तुम्ही 31 डिसेंबरपर्यंत स्वस्त होम लोनचा लाभ घेऊ शकता. BOB ने सणासुदीच्या काळात 31 डिसेंबरपर्यंत होम लोनचा दर 6.50 टक्क्यांवर आणला आहे. ही सूट नवीन वर्षापासून म्हणजेच 1 जानेवारीपासून संपेल.

5. ऑनलाइन व्यापारी 40% पर्यंत महसूल गमावू शकतो
FICCI या उद्योग संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहकांच्या डेबिट-क्रेडिट कार्डशी संबंधित माहिती सबमिट करण्याऐवजी, टोकन नंबर जारी करण्याची नवीन सिस्टीम लागू केल्यामुळे, ऑनलाइन व्यापाऱ्यांचा महसूल 20 ते 40 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.