मोहाच्या दारूला विदेशी दर्जा; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले 6 मोठे निर्णय

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पाडली. यावेळी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. पुणे मेट्रो भुयारी मार्ग, शिक्षण विभाग, नवी मुंबई येथे तिरुपती बालाजी मंदिरासाठी भूखंड देणे, काजूबोंडे, मोहफुलांच्या दारूला विदेश मद्याचा दर्जा असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैंठकीत घेण्यात आले

पहा राज्य सरकार बैंठकीत झालेले निर्णय –

1] शालेय शिक्षण, क्रीडा विभागासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ५ % निधी राखीव

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये (सर्वसाधारण) किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार योजनांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोल्यांची विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृह दुरुस्ती करणे, जिल्हा परिषदांच्या क्षेत्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्गखोली बांधकाम, स्वच्छतागृह बांधकाम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, जि.प.च्या माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, इत्यादी योजनांसाठी 5% निधी राखीव ठेवला जाईल.

2] काजू आणि मोहाच्या फुलापासून बनणाऱ्या दारूला विदेशी दर्जा

महसूल वाढीसाठी एफएल-2 परवान्यातून अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री परवाना आणि उच्च दर्जाची मद्यविक्री परवाना असे उपवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. काजूबोंडे, मोहाच्या फुलांपासून उत्पादित केलेल्या मद्यास विदेशी मद्य असा दर्जा देण्याचा आणि या पदार्थांसह फळे, फुले यापासून मद्यार्क उत्पादन व त्यातून विदेशी मद्यनिर्मिती करण्यासाठी धोरण राज्य सरकारने आखले आहे.

3] तिरुपती देवस्थानास नवी मुंबई येथे व्यंकटेश्वराचे मंदिर उभारणीसाठी भूखंड प्रदान करण्याचा निर्णय

महाराष्ट्रातील जनतेला यापुढे बालाजीच्या दर्शनासाठी तिरुपतीला जाण्याची गरज भासणार नाही. कारण बालाजी तिरुपती मंदीर महाराष्ट्रात येणार आहेत. राज्य सरकारनं नवी मुंबईतील तिरुमला तिरुपती देवस्थानम मंडळाला भगवान व्यंकटेश्वर मंदिरासारखे मंदिर बांधण्यासाठी जागा दिली आहे. शहर पातळीवरील सुविधा (सिटी लेवल फॅसिलिटी) म्हणून विशेष प्रकल्पाअंतर्गत श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारणीसाठी उलवे नोडमधील सेक्टर-12, भूखंड क्र.3 येथे जमीन देण्यात येणार आहे. नवी मुंबईतील श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर भाविकांसाठी तसेच पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. त्यामुळे त्या परिसराला धार्मिक व सामाजिक महत्त्व प्राप्त होऊन स्थानिक परिसरात रोजगार संधी निर्माण होतील.

4] पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे टप्पा-१ची विस्तारीत मार्गिका स्वारगेट ते कात्रज पूर्णत: भुयारी मेट्रो रेल्वे प्रकल्प करण्यास मान्यता

स्वारगेट ते कात्रज पूर्णत: भुयारी मेट्रो रेल्वे प्रकल्प करण्यास मान्यता राज्य सरकरने दिली आहे. हा प्रकल्प एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. यामध्ये महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज ही टप्पा-१ ची विस्तारीत मार्गिका भुयारी पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी ३ हजार ६६८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

5] शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलाची मर्यादा वाढवण्यास मान्यता

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची कोकण विभागाची उपकंपनी आहे. यापूर्वी महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 15 कोटी रुपये होते. त्यामध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

6] मुंबईतील गगनगिरी महाराज ट्रस्टच्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण

परमपूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज आश्रम चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेस मौजे मनोरी येथील स.नं.260 मधील 55 एकर 15 गुंठे शासकीय जमीन, झाडे लावून त्यांची जोपासना करण्यासाठी 4 एप्रिल 1990 पासून 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी वार्षिक 1 रुपये या नाममात्र भाडेपट्टयाने मंजूर केलेली होती. या जमिनीचा भाडेपट्टा 3 एप्रिल 2020 रोजी संपुष्टात आला होता.

शासकीय जमीन प्रदान करतांना आकारावयाच्या भूईभाडयाच्या नाममात्र दरात अथवा सवलतीच्या दरात सुधारणा करण्याचे धोरण निश्चित होईपर्यंत या संस्थेकडून 1 रुपये इतके वार्षिक नाममात्र भुईभाडे आकारण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुधारित धोरणातील तरतुदीप्रमाणे 4 एप्रिल 2020 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने वार्षिक भुईभाडे आकारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत या संस्थेला मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांना हमीपत्र लिहून देतांना विहीत अटी व शर्तीचे पालन करावे लागणार आहे