महाराष्ट्रातील महायुती सरकार आल्यापासून अनेक नवनवीन बदल होताना दिसत आहे. अधिक प्रकल्पाची तसेच योजनांची वाढ होत आहे. अशातच आता महाराष्ट्र सरकारने पाटबंधारे प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे. आणि या प्रकल्पाची अंमलबजावणी व्हावी. यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी देखील संपादित केलेल्या आहेत. आणि या जमिनी ऐवजी शेतकऱ्यांना रोख रक्कम दिली जाते किंवा त्यांना पर्यायी जमीन दिली जाते.
परंतु या प्रकल्पासाठी अनेक शेतकऱ्यांची जमीन घेताना काही मृत झालेल्या शेतकऱ्यांमुळे त्यांचे काही वारस असतील. त्यांना सरकारच्या माध्यमातून मोबदला मध्ये बऱ्याच अडचणी निर्माण होत आहे. यातील सगळ्यात महत्त्वाची अडचण म्हणजे या प्रकरणांमध्ये एकापेक्षा जास्त वारस लागत आहेत. आणि यामुळेच यातील एखादा वारस नियमानुसार पर्यायी जमिनीचे 65 टक्के मूल्य भरतो आणि त्याला जमिनीचा मोबदला आपल्या नावावर करून घेतो परंतु इतर वारसांना या बदल्यात काहीही मिळत नाही.
त्यामुळे आता या अशा प्रकारच्या पाटबंधारे प्रकल्पामध्ये ज्यांना जमिनी दिले आहेत. अशा प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला म्हणून रोख रक्कम किंवा वेगळी जमीन दिली जात आहे परंतु प्रकल्पग्रस्ताचा मृत्यू झाला असेल, तर त्याच्या वारसांना जमिनीचा मोबदला देता यावा यासाठी मृत प्रकल्पग्रस्तांचे वारसा या नावाने जमीन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आता घेण्यात आलेला आहे. यामुळे आता जमीन वाटपाचे काम रखडले आहे आणि त्यात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत.
समजा जर एखाद्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला असेल आणि त्याला एकापेक्षा जास्त वारस असतील परंतु त्या वारसांमध्ये वाद असतील तर कायद्याचे वारसाचे पत्र दिवाणी न्यायालयातून मिळावावे लागणार आहे आणि यामुळे न्यायालयात जाण्याचा खर्च आणि वेळ देखील वाचणार आहे. जर एकापेक्षा जास्त वारस असल्या तर वारसांपैकी एखादा वारसा नियमानुसार पर्यायी जमिनीचे 65 टक्के मूल्य भरून जमिनीचा मोबदला आपल्या नावावर करून घेऊ शकतो.