तालिबानच्या ‘या’ निर्णयाचे सर्वत्र होते आहे कौतुक, मात्र गरिबांवर आले नवीन संकट; कसे ते जाणून घ्या

काबूल । अफगाणिस्तानात तालिबानचे राज्य प्रत्येक बाबतीत वाईट असल्याचे म्हटले जाते. मात्र एका दिवसापूर्वी सोशल मीडियावर एका निर्णयाबद्दल त्यांचे कौतुक होत आहे. तालिबानच्या अंतरिम सरकारने जंगले तोडणे आणि लाकूड विक्रीवर बंदी घातली आहे. किमान पर्यावरणवादी या मुद्द्यावर तालिबानचे समर्थन करत असल्याचे दिसते.

पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल ‘उर्दूपॉईंट’ च्या रिपोर्ट्स नुसार, तालिबानचा सर्वोच्च प्रवक्ता असलेला जबीहुल्ला मुजाहिदने म्हटले आहे की,” त्यांच्या कार्यकारी सरकारने लाकडाचा व्यापार बेकायदेशीर ठरवला आहे. अशा परिस्थितीत जर कोणी कायदा मोडताना पकडला गेला तर त्याला कडक शिक्षा दिली जाईल.”

सुरक्षा यंत्रणा दक्ष राहतील
जबीहुल्ला मुजाहिदने ट्विट केले की,’ यापुढे जंगले तोडणे, लाकूड विकणे आणि ट्रान्सपोर्ट करणे यावर कडक बंदी असेल. सुरक्षा एजन्सी आणि प्रांतीय अधिकाऱ्यांच्या टीमकडून हा कायदा काटेकोरपणे पाळला जाईल.” अफगाणिस्तानच्या एकूण क्षेत्राच्या फक्त 5% मध्ये जंगले आहेत. या वनक्षेत्राचा बहुतांश भाग हिंदु कुश प्रदेशातही आहे. जो पर्वतीय भाग आहे.

या भागातील पश्तून हे या जंगलांचे मालक आहेत. असे मानले जाते की, या निर्णयामुळे आदिवासी भागात राहणाऱ्या पश्तूननांना शांत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पश्तून बहुल भागात जंगल वाचवण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली जात होती. अशा परिस्थितीत जंगले कापून आणि लाकडाच्या व्यापारावर बंदी घालून तालिबान्यांनी आदिवासी भागातील लोकांमध्ये आपली उपस्थिती जाणवली आहे.

गरिबांना त्रास
या निर्णयानंतर अफगाणिस्तानातील गरीब लोकांवर आणखी एक नवीन संकट उभे राहणार आहे. कारण देशाचा एक मोठा भाग दारिद्र्यात जगत आहे आणि ज्यांच्याकडे स्वयंपाकाचा गॅस नाही. अशा परिस्थितीत ते जंगलातील लाकडाच्या आधारेअन्न शिजवतात.

You might also like