हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) ‘शेतकरी ओळखपत्र’ (Farmers ID) सक्तीचे केले आहे. ही प्रक्रिया कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या ‘ॲग्री स्टॅक’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा एक भाग आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट सरकारी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच, कृषी कर्ज, अनुदान, पीक विमा आणि इतर अनेक सुविधा या डिजिटल ओळखपत्राच्या आधारे मिळू शकणार आहेत.
‘पीएम किसान’ योजनेसाठी ओळखपत्र अनिवार्य
शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी या ओळखपत्रासाठी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना दर 3 महिन्यांनी मिळणाऱ्या 2 हजार रुपयांच्या हप्त्यासाठी पात्र ठरण्यास मदत होईल. नोंदणी न केल्यास हा लाभ मिळणार नाही, अशी स्पष्टता करण्यात आली आहे.
सध्या राज्यात विविध ठिकाणी हे ओळखपत्र काढण्यासाठी शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होत आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला 11-अंकी विशिष्ट ओळख क्रमांक मिळणार आहे. ज्याद्वारे त्यांची डिजिटल नोंदणी केली जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे सरकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता राहील आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवणे सोपे होईल.
शेतकरी ओळखपत्राचे फायदे
- -प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी यांसारख्या योजनांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही.
- – नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास विमा मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान होईल आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई लवकर मिळेल.
- – बँक कर्ज, सिंचन सुविधा, बी-बियाणे व खतांसाठी मिळणारे सरकारी अनुदान सहज उपलब्ध होणार आहे.
- – शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा आणि शेतीचा संपूर्ण डेटा डिजिटल स्वरूपात राहणार असल्याने कोणत्याही गैरप्रकाराला आळा बसेल.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदे मिळणार असले तरी या नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करणे आवश्यक आहे. कारण की, शासकीय योजनेचा लाभ घेत राहण्यासाठी हे ओळखपत्र अनिवार्य असल्याने अधिकृत संकेतस्थळ किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयात जाऊन नोंदणी करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
