हॅलो महाराष्ट्र । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. यासाठी त्यांनी डझनभर अर्थशास्त्रज्ञ, अव्वल उद्योगपती व शेतकरी व इतर संघटनांशी बैठका घेतल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्धा आगामी बजेटमध्ये रस दाखवत आहेत. पंतप्रधान आणि सीतारमण हे भविष्यातील आशियाच्या तिसर्‍या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात असे उपाय करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मोदींनी याबाबत अनेक बैठकाही घेतल्या आहेत.
देशाला मंदीच्या चक्रातून बाहेर काढण्यासाठी सीतारमण यांचे बजेट खूप महत्वाचे ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत आम्हाला कळू द्या की ते पाच लोक कोण आहेत जे सरकारच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा हिशेब तयार करण्यात सर्वात महत्वाची भूमिका बजावत आहेत.
राजीव कुमार (वित्त सचिव)
राजीव कुमार हे वित्त मंत्रालयाचे उच्च अधिकारी आहेत. कुमार हे भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या झारखंड केडरचे १९८४ बॅचचे अधिकारी आहेत. त्यांच्या कार्यकाळातच सरकारने बँकिंग व्यवस्थेच्या सुधारणेशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. यामध्ये राज्य-संचालित बँकांचे विलीनीकरण आणि कर्जबाजारी बँकांमध्ये भांडवलाचे अधिग्रहण यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. अशी अपेक्षा आहे की अर्थसंकल्पात बँकिंग क्षेत्राला जामीन देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेतील वापरास चालना देण्यासाठी कर्जाची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी आवश्यक सूचना केल्या आहेत.
अताना चक्रवर्ती (आर्थिक व्यवहार सचिव)
चक्रवर्ती यांच्याकडे सरकारी मालमत्तांच्या निर्गुंतवणुकीचे कौशल्य आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्यात चक्रवर्ती यांची भूमिका खूप महत्वाची ठरणार आहे कारण नुकतीच जेव्हा आर्थिक वाढीचा वेग पाच टक्क्यांपेक्षा कमी झाला होता तेव्हा चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली गेली होती. या समितीने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ट्रिलियन डॉलर्स गुंतवणूकीची रूपरेषा आखून दिली आणि वाढ पुन्हा रुळावर आणली. भारताचे बजेट तूट निश्चित करण्यात त्यांचे मत महत्त्वपूर्ण ठरेल. याशिवाय अर्थव्यवस्थेमध्ये पैसे गुंतवण्याचा दृष्टीनेही त्यांच्या सूचना आवश्यक असतील.
टीव्ही सोमनाथन (खर्च सचिव)
वित्त मंत्रालयात सोमनाथन नव्याने दाखल झाले आहेत. त्यांचे काम म्हणजे सरकारचा खर्च अशा प्रकारे कमी करणे जेणेकरून मागणी वाढविण्यास अडचण येऊ नये. तथापि, अनावश्यक खर्च चिन्हांकित करण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात काम केले आहे, त्यामुळे मोदींना कोणत्या प्रकारचे बजेट हवे आहे याची जाणीव आहे.
अजय भूषण पांडे (महसूल सचिव)
पांडे यांच्याकडे महसूल वाढवण्याची जबाबदारी आहे. मंदीच्या काळात महसुली कमतरतेचा अंदाज करणे ही त्यांची जबाबदारी बहुधा सर्वात कठीण आहे. कॉर्पोरेट करात कपात झाल्यानंतर आतापर्यंत अशी कोणतीही गुंतवणूक झालेली नाही, ज्यामुळे कर संग्रह वाढेल. डायरेक्ट टॅक्स कोडमध्ये काही प्रस्तावांचा अवलंब करण्याबाबत पांडे सरकारलाज काही सल्ला देऊ शकतात.
तुहेनकांत पांडे (सचिव, निर्गुंतवणूक)
पांडे यांच्याकडे एअर इंडिया लिमिटेड आणि अन्य सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीची जबाबदारी आहे. निर्गुंतवणुकीशी संबंधित ही उद्दिष्टे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. तथापि, यंदा 1.05 ट्रिलियन रुपयांचे निर्गुंतवणूकीचे लक्ष्य गाठून सरकार मोठ्या फरकाने गमावण्याची शक्यता आहे. तथापि, पुढच्या वर्षीच्या ध्येयासाठी त्याची भूमिका खूप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
दिवसभरातील ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.
हे पण वाचा-
सुपरओव्हरमध्ये रोहित शर्माची कमाल ! तिसऱ्या T २० सामन्यात भारताचा रोमहर्षक विजय, मालिकाही जिंकली
इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती रतन टाटांसमोर नतमस्तक; सोशलमिडीयावर कौतुकाचा वर्षाव