कपडे न काढता स्तनांना स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही; उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती!

नवी दिल्ली | ‘कपडे काढल्याशिवाय स्तनांना स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही. त्यामुळे हे प्रकरण पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही’. या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारंच्याविरोधात निर्णय देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता.

39 वर्षीय आरोपीने 12 वर्षीय मुलीला खाऊचे आमिष दाखवून बंद खोलीत नेले व अल्पवयीन मुलीच्या छातीला स्पर्श केला. या तक्रारी वरती अल्पवयीन मुलीच्या घरच्यांनी खटला दाखल केला होता. या खटल्यावरती सत्र न्यायालयाने आरोपीस पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत तीन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये आरोपींनी अपील केले असता, न्यायालयाने त्वचेचा त्वचेला स्पर्श न झाल्यामुळे हे लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार ठरत नाहीत. यामुळे आरोपीला कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षा होऊ शकत नाही. असा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतला गेला आहे. आरोपीच्या शिक्षेला दिलेली सुटही रद्द केली आहे. सोबतच आरोपीला नोटीसही जारी केली आहे.

सत्र न्यायालयाने आरोपीला पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत दोषी ठरवून तीन वर्षाची शिक्षा दिली होती. त्यानंतर, उच्च न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा कमी करून कलम 354 अन्वये आरोपीस विनयभंगाची एक वर्षाची शिक्षा ठोठावली होती. पोस्को कायद्याअंतर्गत कमीत कमी तीन वर्षाची शिक्षा सुनावली जाते.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like