नवी दिल्ली । भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी आणि कनेक्शनची गती वाढवण्यासाठी काही सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये ब्रॉडबँडचा किमान वेग 2 मेगाबिट प्रति सेकंद निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासह, नियामकाने युझर्सना शुल्कावर 200 रुपयांपर्यंत ‘कॅशबॅक’ देण्याची शिफारस केली आहे.
नियामकाने आधीच परिभाषित केलेला समायोजित सकल महसूल (AGR) स्वीकारण्याची शिफारस केली आहे. यासह, केबल टीव्ही ऑपरेटर्स या योजनेच्या कक्षेत येऊ शकतील.
200 रुपये कॅशबॅक सूचना
TRAI ने ग्रामीण भागात फिक्स्ड लाईन ब्रॉडबँड सेवांच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी थेट लाभ ट्रान्सफर लागू करण्याची शिफारस केली आहे. याअंतर्गत, नियामकाने ग्रामीण भागातील प्रत्येक ग्राहकाला त्यांच्या ब्रॉडबँड कनेक्शन शुल्कापासून 200 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक देण्याची सूचना केली आहे.
TRAI ने मंगळवारी सांगितले, “केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) अधिनियम, 1995 अंतर्गत रजिस्टर्ड केबल ऑपरेटर्सशी संबंधित AGR ची गणना करण्याचा मुद्दा त्यांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी, प्राधान्य तत्त्वावर सोडवला पाहिजे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्राधिकरणाने सरकारला आधीच शिफारशी दिल्या आहेत.
TRAI ने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केलेले लायसन्स /परवानग्यांच्या USO फंडातून पावत्या वगळण्यास सांगितले आहे, तसेच दूरसंचार क्रियाकलापांव्यतिरिक्त इतर ऑपरेशन्समधील उत्पन्नासह, मान्यताप्राप्त सकल महसुलाची गणना करणे.
दूरसंचार विभागाला दिलेल्या शिफारशींमध्ये नियामकाने दूरसंचार विभागाला 5G साठी योग्य समजल्या जाणाऱ्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची प्रक्रिया जलद करण्यास सांगितले आहे.
तीन श्रेणींची सूचना
TRAI ने ब्रॉडबँड सेवांच्या तीन श्रेणी सुचवल्या आहेत. यामध्ये किमान दोन एमबीपीएसच्या डाउनलोड स्पीडसह मूलभूत सेवा, 50 ते 300 एमबीपीएसच्या डाउनलोड स्पीडसह जलद सेवा आणि 300 एमबीपीएसपेक्षा जास्त ‘सुपर फास्ट’ सेवेचा समावेश आहे.
‘नॅशनल राइट ऑफ वे (ROW)’ पॉलिसी
TRAI ने म्हटले आहे की,” केंद्र सरकारने सर्वप्रथम ‘नॅशनल राइट ऑफ वे (ROW)’ पॉलिसी आणली पाहिजे जेणेकरून देशभरातील टेलिकॉम नेटवर्कला भेडसावत असलेल्या अडचणी दूर होतील.” नियामकाने म्हटले गेले आहे की,” केंद्राने ROW च्या मंजुरीची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया (ऑनलाइन) स्थापित करण्यासाठी वेब-आधारित राष्ट्रीय पोर्टल तयार केले पाहिजे.”
TRAI ने शिफारस केली आहे की,” या पोर्टलचा विकास एका वर्षाच्या आत केला जावा. यासह, TRAI ने फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबँड सेवांच्या विकासासाठी दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना परवाना शुल्क माफीच्या स्वरूपात प्रोत्साहन देण्याचे सुचवले आहे.”