शेअर बाजारातील कमाईवर आकारला जातो तिहेरी कर; गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा

नवी दिल्ली । शेअर बाजारातून मिळणाऱ्या कमाईवर तिहेरी टॅक्स आहे. या टॅक्स मुळे गुंतवणूकदार चिंतेत पडले आहेत. हा टॅक्स काहीसा कमी होईल, अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून गुंतवणूकदारांना आहे. किती आणि कसा टॅक्स भरावा लागतो हे सोप्या शब्दात समजून घेउयात.

समजा तुम्ही एका वर्षात शेअर बाजारातून 5 लाख कमावले. मात्र तुमच्या खात्यात फक्त 4.50 लाख रुपये येतील. वास्तविक, या कमाईवर सिक्योरिटी ट्रान्सझॅक्शन टॅक्स म्हणजेच STT आणि लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स म्हणजेच LTCG भरावा लागतो. यासोबतच एकूण उत्पन्नावर इन्कम टॅक्सही भरावा लागणार आहे. म्हणजेच तुम्हाला तीन टॅक्स भरावे लागतील. गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहे की – STT रद्द करावा आणि दुसरे – LTCG कमी केला जावा.

दोन टॅक्स वसूल केले जात आहेत
खरेतर, 2004 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी लाँग टर्म कॅपिटल गेन म्हणजेच LTCG च्या जागी STT आणला होता, मात्र LTCG काढला गेला नाही. आता गुंतवणूकदाराला कमाईवर दोन्ही टॅक्स भरावे लागतील. यानंतर उरलेल्या एकूण उत्पन्नावरही इन्कम टॅक्स आकारला जातो.

म्हणूनच गुंतवणूकदारांना एकतर STT रद्द करावा किंवा LTCG टॅक्स कमी करावा असे वाटते. यासोबतच आर्थिक सुधारणा सुरू ठेवण्याची मागणी देखील केली जात आहे. यामुळे वाढ चालू राहील.

बाजारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कर अशा प्रकारे समजून घ्या…
तुमचे 4 लाख कमावणारे शेअर्स विकताना STT मधून 125 रुपये कापले गेले. एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर एका आठवड्यानंतर, जर त्याने 5 लाख रुपयांचे शेअर्स विकले, तर त्यावर 10% LTCG टॅक्स लावला गेला आणि 50 हजार रुपये कापले गेले. समजा आता तुम्ही या व्यतिरिक्त इतर माध्यमातून 3 लाख रुपये कमावले आहेत. अशा प्रकारे त्यांचे एकूण उत्पन्न 3 लाख + 5 लाख = 8 लाख रुपये झाले. यापैकी 50 हजार रुपये पूर्वी कापले जात होते. बाकी उत्पन्न 8 लाख – 50,000 = 7.50 लाख रुपये आहे. आता तुम्हाला या 7.50 लाखांवर इन्कम टॅक्स भरावा लागेल.

लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स म्हणजे काय?
जर 12 महिन्यांनंतर शेअर बाजारात लिस्ट केलेले शेअर्स विकून नफा मिळत असेल तर त्याला दीर्घकालीन भांडवली नफा म्हणतात. शेअर्स विकणाऱ्याला या कमाईवर कर भरावा लागतो. 2018 च्या अर्थसंकल्पात लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स पुन्हा लागू करण्यात आला. यापूर्वी, इक्विटी म्युच्युअल फंडाच्या शेअर्स किंवा युनिट्सच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर कर आकारला जात नव्हता. इन्कम टॅक्स नियमांच्या कलम 10 (38) अंतर्गत याला करातून सूट देण्यात आली होती. मात्र 2018 च्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट केलेल्या तरतुदीत असे म्हटले आहे की, जर एक वर्षानंतर इक्विटी म्युच्युअल फंडाच्या शेअर्स आणि युनिट्सच्या विक्रीवर भांडवली नफा रु 1 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर 10 टक्के कर आकारला जाईल.