नवी दिल्ली । दिवसेंदिवस वाढत चाललेली बेरोजगारी देशाची चिंता वाढवत आहे. सध्या परिस्थिती अशी आहे की, नोकऱ्यांअभावी भारतीय आत्महत्या करत आहेत. नोकऱ्यांअभावी लोकांवर कर्जाचा वाढता बोझाही त्यांच्यापुढे अडचणी निर्माण करत आहे. ही समस्या इतकी गंभीर झाली आहे की, बेरोजगारी आणि कर्जामुळे 25,000 हून जास्त भारतीयांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले आहे.
खुद्द सरकारनेच ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान, संसदेत बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेत केंद्र सरकारने राज्यसभेत सांगितले की, 2018 ते 2020 या काळात 25,000 हून जास्त भारतीयांनी बेरोजगारी किंवा कर्जामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. सरकारने वरच्या सभागृहात सांगितले की, 9,140 लोकं बेरोजगारीमुळे तर 16,091 लोकं दिवाळखोरी किंवा कर्जामुळे केलेल्या आत्महत्येमुळे मरण पावले.
2020 मध्ये बहुतेक लोकांनी आपला जीव दिला
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीचा हवाला देत ते म्हणाले की,”बेरोजगारांमध्ये आत्महत्या वाढत आहेत. 2020 च्या साथीच्या वर्षात, ही संख्या 3,548 वर पोहोचली आहे, जी सर्वोच्च आहे. 2018 मध्ये बेरोजगारीमुळे 2,741 लोकांनी आपले जीवन संपवले.”
2019 मध्ये 2,851 भारतीयांनी असे पाऊल उचलले. मात्र, कर्जाच्या दबावामुळे मृत्यूची प्रवृत्ती योग्य नव्हती. 2018 मध्ये नोटबंदीमुळे 4,970 लोकांनी आत्महत्या केल्या. 2,019 मध्ये हा आकडा 5,908 पर्यंत वाढला. 2020 मध्ये 5,213 लोकांनी जीव दिला.
बेरोजगारीचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी बेरोजगारीचा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला आहे. महामारीच्या पार्श्वभूमीवर देशासमोर असलेल्या समस्येला तोंड देण्यासाठी अर्थसंकल्पात फार कमी तरतूद केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मानसिक आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करून हा प्रश्न सोडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे गृह राज्यमंत्री म्हणाले.