Unified Pension Scheme | केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आलेली आहे. ती म्हणजे आता केंद्र सरकारने नव्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिलेली आहे. सरकारच्या या योजनेचे नाव आता युनिफाईड स्पेशल स्कीम (Unified Pension Scheme) असे आहे. आज कॅबिनेटची बैठक भरवण्यात आलेली होती. आणि या बैठकीत या नव्या पेन्शन योजनेचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार आता या योजनेनुसार जर एखाद्या व्यक्तीने 25 कमीत कमी 25 वर्ष काम केले, तर त्याला त्याच्या निवृत्तीच्या आधी नोकरीमध्ये बारा महिन्यांपर्यंत बेसिक पेवर 50% पेक्षा अधिक पेन्शन देण्यात येणार आहे. तसेच त्या व्यक्तीने दहा वर्ष नोकरी केली. आणि त्यानंतर सोडली तर त्याला दर महिन्याला 10 हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
त्याचप्रमाणे एखाद्या पेन्शन धारकाचा जर मधेच मृत्यू झाला, तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबालाही पेन्शनची रक्कम मिळणार आहे. त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला 60% रक्कम दिली जाणार आहे. जर एखाद्या कर्मचारी 10 वर्ष नोकरी करून नोकरी सोडत असेल, तर त्याला महिन्याला 10 हजार रुपये एवढी पेन्शन देण्यात येणार आहे. याबद्दलची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी दिलेली आहे. या एका मोठ्या निर्णयानंतर आता केंद्र सरकारच्या जवळपास 23 लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. आता कर्मचाऱ्याकडे एमपीएस किंवा यूपीएस यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्याचा मार्ग असणार आहे. तसेच त्यांना या योजनेअंतर्गत महागाई भत्त्याचा देखील लाभ होणार आहे.
लवकरच स्कीम लागू होणार | Unified Pension Scheme
सरकारने या योजनेला मंजुरी दिली असली, तरी अजूनही योजना लागू झालेली नाही. येत्या काळात लवकरच ही योजना देखील लागू झालेली आहे. या योजनेचे पाच खांब असणार आहे. यामध्ये 50% सुनिश्चित पेन्शन मिळणार आहे. तसेच सुनिश्चित कौटुंबिक पेन्शन असणार आहे. तसेच दहा वर्षाच्या नोकरी नंतर दहा हजार रुपये महिना पेन्शन त्या व्यक्तीला मिळणार आहे.
सरकारने या नव्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिल्यामुळे सगळ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण दिसत आहे. कारण या योजनेतून त्यांनाही खूप मोठा फायदा होणार आहे. तसेच आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरची पेन्शन रक्कम देखील ठरवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे किती वर्ष काम करावे आणि किती काम करावे. या गोष्टीचा निर्णय आता कर्मचाऱ्यांना घेता येणार आहे.