Unified Pension Scheme | केंद्र सरकार हे नागरिकांसाठी विविध योजना आणत असतात. नागरिकांचा आर्थिक आणि सामाजिक लाभ बघूनच सगळ्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. अशातच नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी UPS म्हणजेच युनिफाईड पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme) लागू केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी सरकारने घेतलेला हा एक खूप मोठा ऐतिहासिक निर्णय होता. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे तसेच त्यांच्या भविष्याचा विचार करून ही एक मोठी योजना आणली आहे. पेन्शनधारकांसाठीही एक विश्वासहार्य योजना आहे. सरकारच्या या UPS योजने अंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या सरासरी वेतनांपैकी 50% पेन्शन मिळते. ही पेन्शन त्यांना शेवटच्या बारा महिन्याच्या पगारावर निश्चित असते. ही नवीन योजना माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केलेल्या पेन्शन सुधारण्याच्या नियमांमध्ये तडजोड न करता तयार केलेली आहे.
सरकारची UPS म्हणजेच युनिफाईड पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme) ही एक विश्वासाहार्य योजना आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या तसेच त्यांच्या आर्थिक जबाबदारीचा विचार करून ही योजना चालू केलेली आहे. युनिफाईड पेन्शन योजना (UPS ) ही ओल्ड पेन्शन योजनेच्या ( OPS ) अगदी विरुद्ध योजना आहे. त्या योजनेचा आर्थिक भार सरकारवर पडत होता. याआधी राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड यांसारख्या राज्य सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेचा अवलंब केला होता. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा अमलात आणण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जाईल. त्यामुळेच यानंतर सरकारने NPS म्हणजे नॅशनल पेन्शन योजना अस्तित्वात आणली.
या सर्व गोष्टींवर सरकारने UPS एक नवीन योजना अंमलात आणली. ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक चांगला आणि हिताचा पर्याय आहे. यामुळेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक आर्थिक अडचणी आणि तक्रारी सोडवता येतात. हे देखील स्पष्ट झालेले आहे. केंद्रीय सरकारचे भांडवल आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा फायदा यांचा समतोल या योजनेमुळे राखला जातो. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या 18.5% पर्यंत सरकारचे योगदान वाढून कर्मचाऱ्यांचे योगदान 10 टक्क्यांवर ठेवून त्यांना खात्रीशीर पेन्शन फंडातून उत्पन्न दिले जाते. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे आयुष्य एकदम आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित होते.
UPS (Unified Pension Scheme)ही राज्यांना शाश्वत पेन्शन मॉडेल स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करते. ज्या राज्यांनी ही UPS योजना स्वीकारली आहे. त्यांच्या आर्थिक स्थिरतेला कोणत्याही प्रकारची बाधा झालेली नाही. तसेच त्यांना सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक देखील करता येते. सरकारकडून चालू केलेली ही अत्यंत पारदर्शक योजना आहे. मोदी सरकारने चालू केलेली, ही एक साधारण पेन्शन योजना नसून भारतातील राज्य आणि लोकांना समृद्ध भविष्याकडे वाटचाल करण्यासाठी केलेली एक आर्थिक संसाधने आहे. राष्ट्राचा विकास व्हावा समतोल राखावा आर्थिक भविष्य सुरक्षित व्हावे. या दृष्टिकोनातून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही UPS योजना आणण्यात आलेली आहे.