नवी दिल्ली । कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन पेटलं असून आज अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. आमचं सरकार शेतकरी हितासाठी वचनबद्ध आहे असं सांगत शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दीष्ट असून गहू उत्पादकांच्या मदतीकरता ७५ हजार ६० कोटी तरतूद असल्याची निर्मला सीतारामन यांनी माहिती दिली.
अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी ग्रामीण भागातील पायाभूत सेवा सुविधांचा विकास करण्यासाठी ४० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. किमान आधारभूत किमतीचा फायदा देशातील १ कोटी ५४ लाख शेतकऱ्यांना झाला असल्याचा दावा सीतारामन यांनी बजेटमध्ये केला. त्या म्हणालया की धान आणि गव्हाची किमान आधारभूत किंमत वाढण्यात आली होती. शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदीसाठी सरकारने ७५ हजार ६० कोटीची तरतूद केली आहे. धानासाठी १.७२ लाख कोटी देण्यात आले. जे आर्थिक वर्ष २०२० च्या तुलनेत जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. डाळींच्या खरेदीसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना १० हजार ५३० कोटी देण्यात आले. त्याशिवाय कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठा वाढवण्यात येणार आहे.
याशिवाय सिंचनासाठी सरकारने बजेटमध्ये १० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून सिंचनासाठी आर्थिक मदत मिळणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. त्याशिवाय मत्स व्यवसायाला जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्यासाठी ५ मोठ्या बंदरांचा विकास केला जाणार आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी कृषी कर्जाची उद्दिष्ट १६.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर १ हजार कृषी बाजार ‘ई-नाम’शी जोडण्यात येणार आहे. स्वामित्व योजना देशभरात लागू करण्यात आली आहे. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम योजनेची सीतारामन यांनी घोषणा केली. यात अनेक पिकांचा समावेश करण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवला जाईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’.