नवी दिल्ली । देशभरातल्या सहकारी बँकांबाबत मोदी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशातल्या सर्व सहकारी (co-operative ) बँका या आता आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. आरबीआय ज्या पद्धतीने शेड्युल बँकांच्या कामकाजावर नजर ठेवते, त्याच पद्धतीने आता सहकारी बँकांच्या कामावरही लक्ष ठेवलं जाणार आहे. यामुळे खातेदारकांना त्यांचा पैसा सुरक्षित असल्याचा विश्वास बसेल, असं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.
The decision to bring 1,540 cooperative banks under RBI’s supervision will give an assurance to more than 8.6 crore depositors in these banks that their money amounting to Rs 4.84 lakh crore will stay safe: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/IAy0GN98el
— ANI (@ANI) June 24, 2020
देशभरात एकूण १ हजार ४८२ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह आणि ५८ मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आहेत. या सगळ्या बँका लगेचच आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत. बँकांचे सगळे नियम आता या बँकांनाही लागू होणार आहेत. सहकारी बँकांमध्ये ८ कोटी ६० लाख खातेदारक आहेत. या १,५४० बँकांमध्ये ४ लाख कोटी ८४ लाख रुपये आहेत. या सगळ्या खातेदारकांना त्यांचे पैसे सुरक्षित असल्याची हमी मिळेल. या बँकांच्या समभाग धारकांनाही याचा फायदा मिळेल, असं प्रकाश जावडेकर म्हणाले.
पीएमसीप्रमाणेच इतरही सहकारी बँका बुडाल्याच्या घटना गेल्या वर्षभरात घडल्या होत्या. त्यामुळे अशा बँकांमधील ठेवींबद्दल ठेवीदारांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. घोटाळ्यामुळे व कर्जाच्या ओझ्यामुळे सहकारी बँका डबघाईस आल्यानं हे प्रकार झाल्याचं समोर आलं होतं. मात्र, यामुळे ठेवीदार अडचणी आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”