काबुल । तालिबानने आता अफगाणिस्तानवर पूर्णपणे कब्जा केला आहे. अफगाणिस्तान ताब्यात आल्यानंतर तालिबानने अफगाणिस्तानात नवीन सरकारची घोषणाही केली. तालिबानच्या या नव्या सरकारमधील 33 मंत्र्यांपैकी 17 मंत्री हे दहशतवादी आहेत. खरं तर, या 17 दहशतवाद्यांची नावे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 1267 समितीच्या (UNSC) निर्बंध सूचीमध्ये समाविष्ट आहेत. तालिबान्यांनी या दहशतवाद्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात स्थान जरूर दिले असेल, मात्र UNSC 2593 ठरावानुसार या सर्व मंत्र्यांना काढून टाकण्याची मागणी करू शकते. डिसेंबर 2022 पर्यंत भारत 1267 समितीचा अध्यक्ष आहे.
ठराव 2593 च्या दुसऱ्या परिच्छेदात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की,” अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर कोणत्याही देशाला धमकी देण्यासाठी किंवा हल्ला करण्यासाठी केला जाणार नाही. यासह, अफगाणिस्तानची जमीन कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला आश्रय देण्यासाठी किंवा प्रशिक्षण देण्यासाठी, दहशतवादी हल्ल्यांच्या नियोजनासाठी किंवा दहशतवादाशी संबंधित निधी मिळवण्यासाठी वापरली जाणार नाही.” अफगाणिस्तानात दहशतवादाचा मुकाबला करण्याच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार करताना, ठराव 2593 मध्ये ठराव 1267 (1999) नुसार नियुक्त केलेल्या व्यक्ती आणि घटकांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे.
या ठरावामध्ये तालिबानला दहशतवादी संघटना म्हणून समाविष्ट केले गेले नसेल, परंतु त्याच्याशी संबंधित अनेक नेते 1267 अंतर्गत येतात. या यादीत अफगाणिस्तानचा गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी सर्वात प्रमुख आहेत. हक्कानी नेटवर्कचा प्रमुख सिराजुद्दीनला संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिका सारख्या देशांनी दहशतवादी घोषित केले आहे. सिराजुद्दीनवर 36 कोटी रुपयांचे बक्षीसही जाहीर करण्यात आले आहे.
सिराजुद्दीन व्यतिरिक्त, अब्दुल हक वासिक, उप संरक्षण मंत्री मोहम्मद फजल, माहिती आणि प्रसारण मंत्री खैरुल्ला खैरखवा तसेच सीमा आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री नुरुल्ला नूरी यांचाही दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश आहे. 2593 च्या ठरावाचे उल्लंघन करून तालिबानने ज्या प्रकारे आपल्या मंत्रिमंडळात दहशतवाद्यांना स्थान दिले आहे, तेव्हापासून तालिबान सरकारवर संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध लादू शकते.