‘ई-सिगारेट’चा वापर केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कैद – केंद्र सरकार

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

विशेष प्रतिनिधी। इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट (ई-सिगारेट) प्रतिबंध कायद्याचा मसुदा केंद्रीय आरोग्य विभागाने जाहीर केला असून ई-सिगारेट बाळगल्यास किंवा वापर केल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कैद आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा यामध्ये प्रस्तावित केली आहे. हा मसुदा सरकारने हरकती आणि सूचनांसाठी शुक्रवारी खुला केला आहे. केंद्र सरकारने १८ सप्टेंबर रोजी ई-सिगारेटवर अध्यादेश काढून बंदी आणली. त्यानंतर आता ई-सिगारेट प्रतिबंध कायदा प्रस्तावित करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठीचा मसुदा तयार केला असून केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे.

या मसुद्यानुसार, ई-सिगारेटचे उत्पादन, निर्मिती, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण, साठवणूक आणि जाहिरात यावर बंदी असणार आहे. हा कायदा देशभरात एकाचवेळी लागू होईल. सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करून ई-सिगारेट उद्योग क्षेत्र सरकारने नियंत्रणाखाली घ्यावे. कायदा लागू झाल्याच्या दिवसापासून देशभरात यावर बंदी असेल. उपलब्ध असलेली ई-सिगारेट वा त्याचा साठा असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वेळेत जमा करावा, असेही या मसुद्यामध्ये नमूद केले आहे. तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४७ चा आधार घेत ही बंदी घालणे फायदेशीर असल्याचे मसुद्यात मांडले आहे.

दरम्यान ई-सिगारेटचे उत्पादन, निर्मिती, आयात, निर्यात, वाहतूक, विक्री, वितरण आणि जाहिरात केल्यास एक वर्षांपर्यंतची कैद आणि एक लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. कोणत्याही व्यक्तीने ई-सिगारेटचा वापर केल्यास किंवा जवळ बाळगल्यास सहा महिन्यांपर्यंतची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड होईल, असे या मसुद्यात म्हटले आहे.

इतर काही बातम्या-