नवी दिल्ली : सरकारतर्फे खेडेगावातल्या जमिनीचे डिजिटलायझेशन कारण्याचे काम वेगाने सुरु आहे. देशातील एकूण 6,55,959 गावांपैकी 5, 91, 421 गावांसाठी महसूल नोंदणी डिजिटलायझेशन केले गेले आहे. तसेच 53 टक्के नकाशे डिजिटल करण्यात आलेले आहेत. स्वामित्व योजनेअंतर्गत आतापर्यंत तीन लाख 4707 मालमत्ता कार्ड देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण 35,049 गावात पूर्ण करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत जमिनींचे युनिक आयडी तयार केले जात आहेत. यामध्ये मालमत्तेचं वर्गीकरण केलं जाईल.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार 13105 खेळांमध्ये भुमिअभिलेख यांचा डिजिटलायझेशन सुरू झाले आहे. तर 51,433 गावांमध्ये हे काम अद्याप बाकी आहे. संगणकीकरण यानंतर कोणत्याही मालमत्तेचा आयडी तयार करणं सोपं होईल
देशातील या भागांचा समावेश
स्वामित्व योजनेच्या पायलट प्रोजेक्ट मधले 2020- 21 मधील सहा प्रमुख राज्यातील सुमारे एक लाख गावांमध्ये ही योजना राबवण्याचे काम पूर्ण केले जाईल. यात हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आणि कर्नाटक चा समावेश आहे. पंजाब राजस्थान मधील काही सीमावर्ती गावांचा देखील यात समावेश केला गेला आहे.
काय होइल फायदा
स्वामित्व योजनेतून प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होईल.
त्या जागेचा 16 अंकी युनिक आयडी असेल. हा आधार कार्ड प्रमाणे असेल. यात पहिले 6 अंक गावाची जनगणना, 7 ते 10 भूखंडाची संख्या,11 ते 14जमीन विभाजनाची संख्या,15ते 16 कृषी, निवासी, व्यवसाय प्रकारासाठी असतील.
हा आयडी तयार झाल्यानंतर कर्ज घेणे सोपे होईल
जमीन खरेदी विक्रीतील घोटाळे याद्वारे टाळता येऊ शकतात
* या जमिनींचा मालकीची कागदपत्रे मालकांकडे नसतात लोक या जमिनी आपल्या म्हणून हक्क सांगतात यामुळे जमिनीतील वाद निर्माण होतात अशा जमिनीवर बांधलेल्या घरांच्या मालकीसाठी स्वामित्व योजना सुरू केली आहे.
स्वामीत्व योजना
स्वामित्व ही पंचायतराज मंत्रालयाने सुरू केलेली केंद्रीय योजना आहे. याची सुरुवात 24 एप्रिल 2020 रोजी पंचायतराज दिनाच्या निमित्ताने झाली. तर 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी त्याअंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड वाटप करण्यात आले. ग्रामीण भागातील घर मालकांना प्रॉपर्टी कार्ड देणे हा त्यामागचा हेतू आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी हॅलो महाराष्ट्र सोबत जोडले जा. आम्हाला फॉलोअ करा WhatsApp Group | Facebook Page