हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| सध्या केंद्र सरकार नागरिकांच्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांना डिजिटलरित्या जोडण्यावर भर देत आहे. यापूर्वीच आधार कार्डला पॅन कार्ड आणि पीएफ अकाउंटशी जोडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता मतदान ओळखपत्रही (Voter ID) आधार कार्डशी (Adhar Card) लिंक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बोगस मतदान रोखण्यासाठी सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचललेले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदान ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा उद्देश बोगस मतदान आणि डुप्लिकेट मतदार नोंदी रोखणे हा आहे. 2021 मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये सुधारणा करण्यात आली, ज्यामुळे आधार आणि मतदान ओळखपत्र लिंक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, हा निर्णय संपूर्ण नागरिकांचा असणार आहे.
डेटा सुरक्षेचे मोठे आव्हान
निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत 66.23 कोटी आधार क्रमांक जमा केले आहेत, परंतु ते मतदान यादीशी थेट जोडले गेलेले नाहीत. नागरिकांना त्यांच्या गोपनीयतेची चिंता आहे, कारण मोठ्या प्रमाणावर डेटा लीक होण्याच्या घटना घडत आहेत. अशा परिस्थितीत, आधार आणि मतदार यादीचा डेटाबेस सुरक्षित ठेवणे हे मोठे आव्हान असेल. त्यामुळे, डेटा संरक्षित ठेवण्यासाठी मजबूत तांत्रिक उपाययोजना आणि सुरक्षा प्रणाली आवश्यक असतील.
मतदान ओळखपत्र आधारशी कसे लिंक करावे?
- – प्रथम मतदार सेवा पोर्टलला भेट द्या. (https://voterportal.eci.gov.in/)
- – ‘फॉर्म’ पर्यायावर क्लिक करा.
- – तुम्ही नोंदणीकृत असाल, तर तुमचा मोबाइल नंबर, पासवर्ड आणि कॅप्चा कोड प्रविष्ट करा आणि ‘लॉगिन’ करा.
- – जर तुम्ही नवीन वापरकर्ते असाल, तर ‘साइनअप’ करून मोबाईल नंबर आणि ओटीपीद्वारे खाते तयार करा.
- – लॉग इन केल्यानंतर ‘फॉर्म 6B’ पर्याय निवडा.
- – राज्य आणि विधानसभा/संसदीय मतदारसंघ निवडा.
- – तुमची वैयक्तिक माहिती, आधार क्रमांक आणि ओटीपी टाका.
- – ‘प्रिव्ह्यू’ वर क्लिक करून माहिती तपासा आणि ‘सबमिट’ करा.
- – तुमच्या अर्जाची स्थिती पाहण्यासाठी संदर्भ क्रमांक दिला जाईल.
नागरिकांनी काय करावे?
सरकारच्या या निर्णयामुळे मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि डुप्लिकेट मतदार हटवता येतील. मात्र, नागरिकांनी आपला डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. आधार लिंक करणे ऐच्छिक असल्यामुळे, स्वतःच्या गोपनीयतेच्या जोखमीचा विचार करूनच हा निर्णय घ्यावा. महत्वाचे म्हणजे, आपले मतदान ओळखपत्र आधारशी जोडायचे की नाही, हा पूर्णतः नागरिकांचा निर्णय असणार आहे. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा आणि अधिक पारदर्शकता असावी यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
