हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारतातील एकूण 256 राष्ट्रीय स्मारकांवरील वक्फ बोर्डाचा (Waqf Board) दावा लवकरच संपुष्टात येणार आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यास मान्यता दिली असून, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशातील अनेक ऐतिहासिक वास्तू पुन्हा सरकारच्या ताब्यात येणार आहेत.या यादीमध्ये दिल्लीतील उग्रसेन बावडी, पुराण किल्ला, तसेच महाराष्ट्रातील प्रतापगड, फत्तेखेडा मशीद (बुलढाणा), रोहिणखेड मशीद, अन वर्ध्यातील पौना यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, गोंदियातील प्रतापगड किल्ला 1922 मध्येच ASI ने संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केला होता, पण 2004 मध्ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने या किल्ल्यावर दावा करत त्याचे नाव ‘ख्वाजा उस्मान गनी हसन दर्गा सोसायटी प्रतापगड’ असे नोंदवले.
प्रकरण काय आहे ? –
या सर्व स्मारकांवर वक्फ बोर्डाचा दावा केवळ त्यांच्या ऐतिहासिक धार्मिक उपयोगावर आधारित होता. वक्फ कायद्याच्या ‘बाय युजर’ तत्त्वानुसार, या स्मारकांचा वापर पूर्वी मुस्लिम समुदाय करत होता, म्हणून या मालमत्तांवर वक्फचा हक्क असल्याचे सांगितले जात होते. पण , संबंधित स्मारके सरकारकडून वक्फला कोणतीही अधिकृत देणगी म्हणून देण्यात आलेली नाहीत.
कायदा आणि नवा निर्णय –
8 एप्रिल 2025 रोजी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक कायदा बनल्यानंतर वक्फ बोर्डांना त्यांच्या मालकीच्या सर्व मालमत्तांचे कागदपत्रे अन तपशील केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टलवर सहा महिन्यांत अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यानंतर आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, एक वर्षाच्या आत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
जर वक्फ बोर्डाकडे पुरावा नसेल, तर संबंधित स्मारकावरचा त्यांचा दावा आपोआप संपेल अन ती मालमत्ता ASIच्या ताब्यात जाईल. यामध्ये ‘प्राचीन स्मारक (संरक्षण) कायदा, 1904 आणि 1958’ अंतर्गत संरक्षित म्हणून घोषित केलेली स्मारकेही समाविष्ट आहेत.
महाराष्ट्रातील स्थिती –
ASIच्या माहितीनुसार, नागपूर मंडळात एकूण 94 संरक्षित राष्ट्रीय स्मारके आहेत. यापैकी 5 ठिकाणी वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने ASIला पाठवलेल्या यादीत गोंदिया किल्ल्यासह इतर चार स्मारकांचा समावेश आहे.
