नवी दिल्ली । युक्रेनसोबत सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी अनेक रशियन बँकांना SWIFT पेमेंट सिस्टीममधून वगळले आहे. यामुळे रशियाची आर्थिक स्थिती बिघडणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जागतिक स्तरावर 70 टक्क्यांहून जास्त पेमेंट सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटर-बँक फायनान्शियल टेलिकम्युनी-केशन म्हणजेच SWIFT पेमेंट सिस्टीमद्वारे केली जातात. यात रशियाचा वाटा केवळ 1.5 टक्के असला तरी युरोप, अमेरिका आणि आशियातील अनेक देशांशी त्याचे ट्रान्सझॅक्शन याच सिस्टीमवर होतात.
SWIFT पेमेंट सिस्टीम कशी काम करते?
जगभरातील 200 देशांतील सुमारे 11 हजार वित्तीय संस्था SWIFT पेमेंट सिस्टीमशी जोडल्या गेल्या आहेत. हे माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि पेमेंटशी संबंधित माहिती पाठवण्यासाठी बँकांमधील एक्‍सचेंज म्हणून काम करते. ट्रान्सझॅक्शनचे पैसे त्याच्या अंतिम डेस्टिनेशनपर्यंत पोहोचेपर्यंत ही प्रक्रिया चालू राहते. सध्या इराण आणि उत्तर कोरियासारखे देश या व्यवस्थेच्या बाहेर आहेत.
या बंदीचा रशियावर काय परिणाम होईल?
रशिया युरोपीय देशांसोबत प्रामुख्याने गहू, क्रूड अशा 13 वस्तूंचा व्यापार करतो. SWIFT पेमेंट सिस्टीममधून बाहेर पडल्यावर, त्याला ट्रान्सझॅक्शनचे इतर पारंपारिक पर्याय वापरावे लागतील, जे केवळ महागच नाही तर वेळखाऊ देखील होईल. सध्या या पेमेंट सिस्टीममध्ये रशियाचे 121 अब्ज डॉलर्सचे पेमेंट अडकले आहे. म्हणजेच, रशियाला या क्षणी हे पैसे मिळू शकणार नाहीत आणि पुढे कोणतेही ट्रान्सझॅक्शन होणार नाहीत. जर हे असेच सुरू राहिले तर रशियन अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात अडकू शकते.
रशियाकडे मर्यादित पर्याय आहेत
SWIFT मधून बाहेर पडल्याने रशियाला जागतिक स्तरावर व्यापार करणे अवघड होईल. मात्र, रशियाने स्वतःची पेमेंट सिस्टीम राखली आहे, ज्यामध्ये सध्या फक्त 23 देशांचा समावेश आहे. तज्ञांच्या मते, रशिया चीनच्या SIPs (क्रॉस-बॉर्डर इंटरबँक पेमेंट सिस्टीम) देखील वापरू शकतो. चीनने SWIFT ला पर्याय म्हणून SIPs बनवले आहे, मात्र सध्या ते क्वचितच वापरले जाते. आता चीनसोबतच रशिया आणि अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे त्रस्त असलेले इतर देशही ते वापरात आणण्याचा प्रयत्न करतील, अशी शक्यता आहे.
रशिया आधीच तयारी करत होता
अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी रशिया आधीच तयारी करत होता, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळेच गेल्या काही वर्षांत त्याने अमेरिकन ट्रेझरीमधून पैसे काढून सोने खरेदी सुरू केली आहे. रशियाकडे सध्या सोन्याचा मोठा साठा आहे, ज्यामुळे तो आंतरराष्ट्रीय चलनाशिवाय ट्रान्सझॅक्शन चालू ठेवू शकतो.
पलटवार केल्यास काय होईल ?
केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया म्हणतात की,”रशिया पलटवार करून युरोपियन युनियनवर अशाच प्रकारचे निर्बंध लादू शकतो. तो क्रूडसह 13 वस्तूंची निर्यात थांबवू शकतो. याव्यतिरिक्त, युरोपियन युनियनमधील कंपन्यांनी रशियन मालमत्तेत $ 300 अब्ज गुंतवणूक केली आहे. रशिया हा पैसाही जप्त करू शकतो.”
भारतावर होणारा परिणाम आणि संधी
या वर्षात आतापर्यंत रशिया आणि भारतासोबत $9.4 बिलियनचा व्यापार झाला आहे. दोन्ही देश कधी युरोमध्ये तर कधी रुपयात ट्रान्सझॅक्शन करतात. त्यामुळे या बंदीचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही.
भारताने जगाला सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) आधारित ग्लोबल पेमेंट इंटरफेस (GPI) स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आहे. रुपयाची डिजिटल करन्सी सुरू झाल्यानंतर ते वापरात येईल. ई-रुपयाच्या माध्यमातून परकीय चलनाचे ट्रान्सझॅक्शन खूपच स्वस्त होईल, असे भारतीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सध्या G-20 देशांसोबतच्या परकीय चलनाच्या ट्रान्सझॅक्शनवर 10 टक्के खर्च येतो, तर भारतीय चलनात तो फक्त 3-5 टक्के असेल. तसेच ही नवीन सिस्टीम लागू झाल्यास भारतीय निर्यातदारांनाही त्याचा फायदा होईल, तर जागतिक बाजारपेठेत देशांतर्गत चलनाचा दर्जा देखील वाढेल.