हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| सध्या भारतीय बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ सुरू आहे. ज्यामुळे केंद्र सरकारने (Central Government) खुल्या बाजारात गहू विक्री थांबवली आहे. ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) अंतर्गत सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या 3 दशलक्ष टन गहूपैकी जवळपास 2.97 दशलक्ष टन गहू विकला गेला आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांनंतरही बाजारातील गव्हाचे दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP) अधिक राहिले आहेत, यामुळे आगामी हंगामात सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
गव्हाच्या किमतींचे बदलते चित्र
गहू लिलावात प्रति क्विंटल दर 2,540 ते 3,275 रुपयांच्या दरम्यान राहिला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गव्हाची सर्वाधिक बोली 3,275 रुपये प्रति क्विंटल लावली गेली, तर हरियाणामध्ये मोठी दरघसरण पाहिला मिळाली. पंजाब आणि बिहारमध्ये मात्र किंमतींमध्ये मोठा फरक नव्हता. लिलावाच्या पहिल्या टप्प्यात सरासरी विक्री दर 2,885 रुपये प्रति क्विंटल होता, जो शेवटच्या टप्प्यात 2,712 रुपयांपर्यंत खाली आला.
सरकारसमोरील प्रमुख अडचणी
केंद्र सरकारने यावर्षी 31 दशलक्ष टन गहू खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या 26.61 दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक आहे. मात्र, खाजगी व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत असल्याने सरकारच्या खरेदी प्रक्रियेला मोठा फटका बसू शकतो. आता व्यापारी बाजारातील वाढत्या मागणीनुसार थेट शेतकऱ्यांकडून गहू खरेदी करत आहेत, त्यामुळे सरकारी साठ्यात घट होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये खरेदी वाढवण्यासाठी बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आह. सरकारच्या मते, या प्रोत्साहनामुळे अधिक शेतकरी सरकारी खरेदी केंद्रांकडे वळतील. मात्र दुसऱ्या बाजूला, गव्हाच्या दरात पुढील काही आठवड्यांत आणखी चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपानंतरही किंमती MSP पेक्षा जास्त असल्याने बाजारात अस्थिरता कायम आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सध्या राज्यावर महागाईचे सावट असताना त्यात गव्हाच्या किमती वाढल्या तर याचा मोठा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसू शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारला गव्हाच्या किमती योग्यरीत्या ठरवण्यासाठी लवकरात लवकर पावले उचलावी लागणार आहेत.
