CIDCO च्या नवी मुंबईतील घरांची सोडत कधी ?

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये घर घ्यायचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या संस्था म्हणजे म्हाडा आणि सिडको. म्हाडासाठी 2030 घरांची सोडत आधीच जाहीर झाली आहे. मात्र सिडकोसाठी नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकाबाहेरच्या घरांची सोडत ही 7 ऑक्टोबरला होणार होती. यापूर्वी ही सोडत 2 ऑक्टोबरला निघणार होती तारीख बदलली असली तरी 7 ऑक्टोबरला देखील ही सोडत निघेल की नाही याबाबत शंका व्यक्त केली जाते आहे. कारण आजच 7 तारीख असून दुपारी 4 वाजेपर्यंत तरी सिडकोच्या अधिकृत वेबसाईटवर याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही तारीख पुन्हा पुढे जाण्याची शक्यता आहे.

7 ऑक्टोबरला सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाठ यांनी सिडकोच्या घरांची सोडत होईल असं सांगितलं होतं. मात्र सोडती मधील ऑनलाईन प्रक्रियेत घरांची राखीव प्रवर्गाची वर्गवारी त्याचबरोबर इतर काही तांत्रिक काम अंतिम टप्प्यात आहेत असं असताना ही सोडत आठ ऑक्टोबर आधी व्हावी अशा सूचना अध्यक्षांनी दिल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ही सोडत व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

कोणत्या भागात मिळणार घरे ?

या लॉटरी मध्ये 13 हजार घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी, तर उर्वरित 13 हजार घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी असणार आहेत. यातील सर्वाधिक जवळपास 50 टक्के घरे एकट्या तळोजा नोडमधील आहेत. खांडेश्वर, मानसरोवर, खारकोपर आणि बामणडोंगरी गृहप्रकल्पांतील शिल्लक घरांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. ही सर्व घरे बाजारभावाच्या तुलनेत कमी असणार आहेत. तसेच जुईनगर, वाशी, खारघर या प्रकल्पांतील घरांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला नाही.

घराच्या विक्रीसाठी एनओसीची आवश्यकता नाही

याबरोबरच महामंडळांना आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महामंडळनिर्मित घरांच्या विक्रीसाठी महामंडळ एनओसीची आवश्यकता आता भासणार नाही. याशिवाय इतर व्यक्तीला घर विक्री करत असताना द्यावे लागणारे शुल्कही माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय सिडको महामंडळातर्फे घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता सिडको लॉटरीमध्ये लागलेले घर लिजवर न राहता ते सदर व्यक्तीच्या मालकीचा होणार आहे. या निर्णयाच्या आधी ही घर विकण्यासाठी सिडको महामंडळाची एनओसी घ्यावी लागत होती. याशिवाय ही घरं विक्री करत असताना निश्चित शुल्कही भरावे लागत होते. मात्र नव्या निर्णयामुळे हा नियम रद्द करण्यात आल्याने सिडकोच्या गृहधारकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.