रेमडेसिवीर आणलात कुठून? अभिनेता सोनू सूद आणि आमदार झिशान सिद्दीकी मुंबई हायकोर्टाच्या रडारवर

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो बॉलिवूड ऑनलाईन। कोरोनावरील उपचाराकरीत उपयुक्त असणारे रेमडेसिवीर इंजेक्शन गरजेपेक्षा कमी असल्याने त्याचा तुटवडा आरोग्य यंत्रणेला जाणवत होता. मात्र अश्या वेळी बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद व आमदार झिशान सिद्दीकी यांनी ते परस्पर मिळवून वाटल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात या दोघांवर चांगलेच ताशेरे ओढले. विचारात करताना रेमडेसिवीर औषध ओरिजिनल आहे का? त्याचा पुरवठा कायदेशीर आहे का? याची खातरजमा न करताच काही सेलिब्रिटी आणि पुढारी लोकांना ते वाटत सुटले आहेत. ते स्वत:ला मसिहा समजतात, अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी त्यांना झापले होते. इतकेच नव्हे, तर या दोघांची औषध मिळवण्यात भूमिका होती का? त्याची छाननी करण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले. मिळालेल्या माहितीनुसार वितरित केलेली औषधे सरकारच्या कोट्यातून आलेली नव्हती, त्यामुळे सूड फाउंडेशन वर प्रश्न चिन्ह कायम आहे.

कोविड १९ संदर्भात विविध समस्यां उदभवत आहेत. त्या प्रकरणी हायकोर्टात अनेको याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती सुनील देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदचे सूद फाऊंडेशन व आमदार झिशान सिद्दीकी यांचे बी.डी.आर.फाऊंडेशन या दोन्ही ट्रस्टने कोविड उपचारासाठी उपयुक्त असणारे इंजेक्शन मागवले होते.

दरम्यान त्यांना राज्य सरकारने याकरिता नोटीसही बजावली होती. तसेच अवैध पद्धतीने या औषधांचा पुरवठा केल्याच्या प्रकरणात माझगाव येथील दंडाधिकारी न्यायालयात ट्रस्टचे विश्वस्त धीर शहा, ट्रस्टला रेमडेसिवीरचा साठा पुरवणारे बी.डी.आर फार्मास्युटिकल्सच्या ४ संचालकांविरुद्ध तक्रार नोंदविण्यात आलेली आहे. तर अभिनेता सोनू सूदच्या सूद फाऊंडेशनला एका साखळीमार्फत औषध पुरवठा करण्यात आला होता, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयास पुरविली.

मुंबईतील गोरेगाव येथे असणाऱ्या लाईफलाईन मेडिकल केअर रुग्णालयातील दुकानाकडून सोनू सूदने औषधे मिळवली. शिवाय या दुकानाला ‘सिप्ला’ कंपनीच्या भिवंडी गोदामातून पुरवठा करण्यात आला होता, अशी माहिती उघडकीस येत आहे. या प्रकरणी सध्या आणखी चौकशी सुरू असल्याचे कुंभकोणी यांनी सांगितले. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, यात दोघांचा प्रत्यक्ष सहभाग आहे का? त्यांची भूमिका नक्की काय होती? याबाबत छाननी करण्याचे आदेश सरकारला दिले आणि हि सुनावणी २५ जूनपर्यंत तहकूब केली.

मुख्य म्हणजे, सरकार लोकांसाठी झटत असताना सेलिब्रिटी मात्र सोशल मीडियावर आपल्याकडून मदत करण्याची वचन देताना दिसत आहेत. यामुळे आपलं सरकार काहीच करत नाही असा लोकांमध्ये समज निर्माण होतो. त्यामुळे सरकारच्या कामाबाबत लोकांमध्ये चुकीची भावना निर्माण होता कामा नये असे स्पष्ट मत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी यावेळी व्यक्त केले.

Leave a Comment