कोरोनाच्या साथीपासून काही मूलभूत धडे – प्रभात पटनाईक
कोरोना व्हायरसचा हल्ला हा शतकापूर्वी १९१८ साली आलेल्या स्पॅनिश फ्लूपेक्षा आतापर्यंत तरी कमी प्राणघातक ठरला आहे. स्पॅनिश फ्लूची लागण जगातील ५० कोटी लोकांना झाली होती, म्हणजे त्यावेळेच्या जगाच्या लोकसंख्येच्या २७ % आणि लागण झालेल्या लोकांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण सुमारे १०% होते. (मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांचा अंदाज अनेक ठिकाणी वेगवेगळा आहे; इथे सरासरी आकडा दिलेला आहे). केवळ भारतातच १.७० कोटी लोक मरण पावले होते, असा अंदाज आहे. याउलट कोरोनाव्हायरस आजपर्यंत जगभरात दोन लाख ( सध्या २३ लाख) लोकांपेक्षा कमी प्रमाणात प्रभावित झाला आहे आणि प्रभावित लोकांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण सुमारे ३ % आहे.
जागतिक साथी विचित्रपणे वागतात. १९१८ च्या स्पॅनिश फ्लूचे स्वरूप सुरुवातीला फारच सौम्य होते, पण दुसऱ्या टप्यात, म्हणजे ऑक्टोबर १९१८ मध्ये त्याने रौद्र रुप धारण केले आणि लवकरच तो संपुष्टात आला. कोरोना व्हायरसची महामारी कुठलं वळण घेईल हे सांगणं कठीण आहे, जवळपास अशक्य आहे. पण त्यापासून काही मूलभूत धडे जे स्पष्ट झाले आहेत, ते घेणं खूप गरजेचं आहे. जर कोरोनासारखी महामारी लवकर आटोक्यात आली तर आपण थोडक्यात सुटलो असं मानावं, नाहीतर आपल्याला याचे भयंकर परिणाम भोगावे लागतील; याचे कारण म्हणजे आधीच्या महामारींपासून आपण धडे घेतलेले नाहीत. यातून दोन धडे घेणे महत्वाचे आहेत.
यातील पहिला धडा हा की सर्व लोकांसाठी सार्वजनिक आरोग्य सुविधा असणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या तरी भारतात संसर्गीत लोकांची संख्या १४० आहे, जी फारच कमी आहे. (हा लेख लॉकडाऊन पूर्वीचा आहे – अनुवाद २१ एप्रिल – तोपर्यंत जवळपास १९०००) पण जशी जशी ही संख्या वाढत जाईल तशी भारताची सार्वजनिक आरोग्य सेवा ह्या संकटाला तोंड द्यायला पुरेशी पडणार नाही आणि खाजगी दवाखाने तर बक्कळ फी आकारल्याशिवाय रुग्णांना तपासणार नाही, त्यांच्यावर उपचार करणार नाही. त्यामुळे गरीब लोक केवळ पैसा नसल्याकारणाने ह्या आजाराचे बळी पडतील आणि ह्या महामारीमुळे जो गोंधळ माजेल, तेव्हा कोणत्या वर्गाला हानी होते आणि कोणता वर्ग सुरक्षित राहतो हे प्रकर्षाने दिसायला लागेल.
ह्या आणीबाणीच्या काळात जर सरकारने खाजगी दवाखान्यांना रुग्णांची तपासणी आणि उपचार मोफत करण्याची सक्ती केली, तर मात्र गोष्ट वेगळी होईल. पण याची शक्यता फार कमी आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की आजतागायत ज्यांच्यावर तातडीने उपचार करण्याची गरज आहे, जसे अपघात झालेली लोकं, ह्रदयविकाराचा किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा झटका आलेली लोकं, अशांसाठी खाजगी दवाखान्यात विनामूल्य उपचाराची कोणतीच तरतूद भारतामध्ये नाही. खुद्द अमेरिकेत, जिथली भांडवलशाही अर्थव्यवस्था ही जगातली सर्वात जास्त बाजारचलित आहे, तिथे देखील अनेक राज्यांमध्ये अशा तरतूदी आहेत. तेथे अशा प्रकरणांमध्ये जोपर्यंत रुग्ण बरा होऊन घरी जात नाही, तो पर्यंत त्याच्याकडून पैसे आकारले जात नाही, मग त्याच्याकडे विमा असो वा नसो. परंतु भारतामध्ये, खाजगी दवाखान्यांना सरकारकडून स्वस्त जमीन किंवा इतर सवलती दिल्या जात असूनही त्यांच्यावर अशा रुग्णांवर विनामूल्य उपचार करण्याचे निर्बंध नाहीत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण खाजगी आरोग्य सेवांवर जास्तीत जास्त अवलंबून झालो आहोत. म्हणून गंभीर महामारी आल्यावर तिचा मुकाबला करण्यास आपला देश कमालीचा असमर्थ झाला आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात तर अशा साथींची संख्या वाढली आहे आणि त्यांच्या पुनरावृत्तीचा वेगही. या नव्या साथीने सार्वजनिक आरोग्य सेवेची नितांत गरज अधोरेखित केली आहे.
दुसरा धडा, आवश्यक वस्तूंसाठीच्या सार्वत्रिक सरकारी शिधावाटप व्यवस्थेसंबंधीचा. ह्या महामारीनंतर येणाऱ्या मंदीबद्दल फार लिहिलं गेलेलं नाही. ही वस्तुस्थिती आहे की चीन ज्याची अर्थव्यवस्था सर्वात जास्त वेगाने वाढत होती ती ह्या महामारीचं केंद्रबिंदू ठरली होती. याचा परिणाम होवून चीनचं उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे, म्हणजे जगामध्ये त्यांच्या उत्पादनाची एकूण मागणी कमी होणार आणि तशाच पद्धतीने चीन इतर देशांना पुरवठा न करू शकल्याने जगाचे उत्पन्न खालावण्याची शक्यता आहे. तसेच, जगभरात पर्यटकांवर बंदी घातल्यामुळे, विमान, हॉटेल व्यवसाय आणि त्यावर अवलंबून असणारे इतर व्यवसाय यांच्यावर परिणाम होणार आणि म्हणूनच जगाच्या अर्थव्यवस्थेत एकूण घट होईल.
पण याची अजून एक बाजू आहे. लॉकडाऊन मुळे, गरजेच्या वस्तूंची मागणी वाढेल आणि ही परिस्थिती किती काळ चालेल याचा अंदाज येत नसल्याने, लोकं गरजेच्या वस्तुंची फक्त खरेदी न करता, वस्तूंचा अधिकाधिक साठा करण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच वस्तूंची कमतरता निर्माण होईल आणि क्रयवस्तू बाजारातले सट्टेबाज व्यापारी आवश्यक वस्तूंचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून किमती अजून वाढवण्याची शक्यता आहे. या सगळ्यांमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा तीव्र तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारतात हे घडायला लागले आहे. महामारी मोठ्या प्रमाणात पसरल्यावर कदाचित याचे संकट वाढण्याची शक्यता आहे. ज्याचा सर्वात वाईट परिणाम हा कामगार, कष्टकरी वर्गावर होईल.
असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो, की कष्टकरीवर्गाला सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या (रेशन व्यवस्थेच्या) अंतर्गत शिधा पुरवण्यात येईल आणि म्हणून जास्त काळजी करू नये. परंतु हा युक्तिवाद दोन कारणांसाठी चुकीचा आहे. एक, सर्व आवश्यक वस्तू सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरीत केल्या जात नाहीत आणि दुसरे म्हणजे, सर्वच कष्टकरी सार्वजनिक वितरण प्रणालीत सामावलेले नाहीत.
एपीएल(APL) आणि बीपीएल(BPL) मधील फरक सुरू केल्यापासून आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था केवळ बीपीएल प्रवर्गातल्या लोकांना अनुदानित किंमतींमध्ये वस्तू उपलब्ध करून देत असलेल्या मर्यादेमुळे, मोठ्या संख्येने लोक त्याच्या कक्षेपासून दूर राहिले आहेत. साठेबाजीच्या दुष्परिणामांमुळे त्यांच्यावर आणखीनच परिणाम होईल. म्हणूनच केवळ अन्नधान्यच नव्हे तर विविध जीवनावश्यक माल देणारी, सर्वसमावेशक सार्वजनिक वितरण प्रणाली आवश्यक बनली आहे.
त्याची आवश्यकता यासारख्या काळात स्पष्ट दिसतेच; परंतु यासारखे प्रसंग अधिकच वारंवार होत असल्याने अर्थव्यवस्थेने कायमस्वरूपी सार्वत्रिक पीडीएस (PDS) असण्याची, त्यात अनेक आवश्यक वस्तूंची विक्री करण्याची अत्यंत गरज आहे.
वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर, आपण सध्या ज्या परिस्थितीतून जात आहोत, ती युद्धासारखी परिस्थिती आहे. ज्याप्रमाणे युद्धामध्ये, टंचाई केवळ उद्भवत नाही तर सट्टेबाजांच्या साठवणुकीद्वारे कृत्रिमरित्या ती तयारही केली जाते आणि म्हणून सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण हे विषाणूविरोधी लढण्यासाठी आवश्यक बनते. त्याचप्रमाणे सध्याच्या साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी देखील सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण सेवा अत्यंत गरजेची आहे आणि अशा साथीच्या रोगांची अधिक वारंवारता पाहता, ती अर्थव्यवस्थेची बारमाही वैशिष्ट्य असणे आवश्यक आहे.
अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे बरेच नियंत्रण असण्याच्या काळात (१९५०-१९९१) सर्वसमावेशक सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली ह्या महत्त्वाच्या गरजा मानल्या जात होत्या. परंतु, नवउदारवादाने दोघांनाही संपवले. तसेच शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांच्या खाजगीकरणाला प्रोत्साहन दिले आणि अन्नधान्य बाजारामध्ये व्यापार करणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह (MNC) मोठ्या खाजगी व्यापाऱ्यांना प्रवेश देण्याचा आग्रह धरला. वस्तुतः डब्ल्यूटीओ (WTO) वाटाघाटीतील चर्चेत प्रगत देशांची इच्छा होती की भारताने अन्नधान्य खरेदी यंत्रणा संपवून, पीडीएस (PDS) सुविधा बंद करावी; परंतु भारताच्या सत्तेवरचे कोणतेही सत्ताधारी हे करण्याची हिंमत करू शकत नाही, म्हणूनच आपल्याकडे अद्याप फक्त बीपीएलसाठी अशी तुटपूंजी का होईना, पण पीडीएस सुविधा शिल्लक आहे. थोडक्यात नवउदारवादी आर्थिक धोरण (खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण) राबवणाऱ्या शासनकर्त्यांनी देशाला अशा वारंवार येणार्‍या साथीच्या संकटात वार्‍यावर सोडले आहे.
सध्याच्या साथीच्या रोगापासून एकूणच धडा घ्यायचा म्हणजे नवउदारवादाने ज्या दिशेने आपल्याला जाण्यास भाग पाडले आहे, त्याच्या अगदी उलट दिशेने जाणे; एक व्यापक सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि सार्वत्रिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करणे; अन्यथा कित्येक मौल्यवान जीव अनावश्यकपणे गमावले जातील.
मूळ लेख – Janata Weekly
(प्रभात पटनाईक हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अर्थशास्त्र आणि योजना विभागात एमेरिटस प्राध्यापक आहेत.
अनुवादक – कल्याणी दुर्गा रविंद्र, कॉम्प्युटर इंजिनिअर आहेत आणि लोकायत या सामाजिक संघटनेत कार्यरत आहेत.)
8390028617