नवी दिल्ली । म्युच्युअल फंड आजकाल गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात वेगाने वाढणारा पर्याय बनत आहे. यामध्ये भरपूर पर्याय असल्याने गुंतवणूकदार इच्छित ध्येयासाठी म्युच्युअल फंड निवडू शकतात. मात्र, त्यांच्यासाठी डिव्हीडंड आणि ग्रोथ या दोन म्युच्युअल फंड पर्यायांपैकी कोणता पर्याय जास्त चांगला असेल, याबाबतीत संदिग्धता कायम आहे.
वास्तविक, डिव्हीडंड म्युच्युअल फंडामध्ये, फंड मॅनेजर्स त्यावरील रिटर्न गुंतवणूकदारांमध्ये निश्चित अंतराने डिलिव्हरी करतो. हे अंतर डेली, मासिक, त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक असू शकते. याउलट, वाढीच्या पर्यायामध्ये, म्युच्युअल फंडावरील रिटर्न पुन्हा गुंतवला जातो आणि ही प्रक्रिया योजनेतून पैसे काढेपर्यंत चालू राहते. गुंतवणूकदार आपल्या सोयीनुसार आणि गरजेनुसार दोन पर्यायांपैकी एक निवडू शकतात.
डिव्हीडंड म्युच्युअल फंडाचे फायदे आणि तोटे
नावाप्रमाणेच, या ऑप्‍शनमध्ये, गुंतवणूकदाराला निश्चित वेळी डिव्हीडंड दिला जातो. अशा परिस्थितीत त्याच्या हातात सतत पैशांचा ओघ सुरू असतो, मात्र दीर्घकालावधीत त्याच्याकडे मोठा फंड तयार होत नाही. या ऑप्‍शनमुळे तुम्हाला तात्काळ आर्थिक मदत तर मिळते मात्र याद्वारे दीर्घकालीन लक्ष्य गाठता येत नाही.
ग्रोथ ऑप्शनचे फायदे काय आहेत ?
या म्युच्युअल फंड पर्यायांतर्गत मिळालेला रिटर्न पुन्हा गुंतवला जातो. यामध्ये, गुंतवणूकदार जोपर्यंत योजनेतून पैसे काढत नाही तोपर्यंत त्याला व्याज दिले जात नाही. मात्र, रिटर्नची पुनर्गुंतवणूक केल्याने दीर्घकालावधीत मोठा फंड तयार होतो आणि चक्रवाढ व्याजामुळे एकूण रिटर्न मध्येही भर पडते.
कोणता ऑप्‍शन कोणासाठी चांगला आहे ?
तुमच्याकडे कमाईचे कोणतेही साधन नसेल किंवा निश्चित उत्पन्न मिळत नसेल, तर तुम्ही डिव्हीडंड ऑप्‍शन निवडावा. रिटायर्ड व्यक्ती ज्याला दैनंदिन खर्चासाठी पैशांची गरज असते त्यांनीही डिव्हीडंडऑप्‍शन निवडला पाहिजे. याउलट, जर तुमच्याकडे दीर्घकालीन ध्येय पूर्ण करायचे असेल आणि तुम्ही तरुण किंवा अविवाहित असाल तर ग्रोथ ऑप्‍शन हा उत्तम पर्याय असेल.
दोन्ही पर्यायांवर टॅक्स कसा द्यावा लागतो ?
तुम्हाला डिव्हीडंड ऑप्‍शन निवडून मिळणाऱ्या रिटर्नवर तुम्हाला Dividend Distribution Tax (DDT) भरावा लागेल. अशा परिस्थितीत, जे गुंतवणूकदार 20 किंवा 30 टक्क्यांच्या हाय टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये येतात, त्यांच्यासाठी हा पर्याय फायदेशीर ठरेल कारण DDT त्यांच्या स्लॅबपेक्षा कमी आहे. याउलट, ग्रोथ ऑप्‍शन निवडणाऱ्या गुंतवणूकदारांना 12 महिन्यांपूर्वी इक्विटी फंडातून काढलेल्या रकमेवर 15 टक्के शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स आणि त्यानंतर 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढण्यावर 10 टक्के लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होईल. जर हा डेट फंड असेल तर 36 महिन्यांपूर्वी पैसे काढल्यास स्लॅबनुसार टॅक्स आकारला जाईल. त्यानंतर, पैसे काढल्यास 20 टक्के दराने लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होईल.