नवी दिल्ली । व्हिसल ब्लोअरने (Whistle blower) एडेलविस ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनीत (Edelweiss ARC) झालेल्या कथित फसवणूकीबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाला (PMO) एक पत्र लिहिले होते, त्यानंतर कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने (Corporate Affairs Ministry) कंपनीच्या खात्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
व्हिलल ब्लोअर पारस कुहाड ने Edelweiss विरूद्ध केले आरोप
व्हिसल ब्लोअर आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पारस कुहाड यांनी कंपनीने कमीतकमी 1800 कोटी रुपये काढून इतरत्र ठेवले असल्याचा आरोप एडेलविस ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनीविरूद्ध केला आहे. म्हणजेच कंपनीवर व्हिसल ब्लॉवरच्या वतीने 1800 कोटी रुपयांच्या फसवणूकीचा आरोप आहे. पारसचा असा आरोप आहे की, EARC मध्ये कंट्रोलिंग स्टेक घेणारी एडेलविस ग्रुप आणि तिचा पार्टनर Canadian pension fund Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ) ने संयुक्तपणे फंड डायवर्ट केला आहे.
महत्त्वपूर्ण म्हणजे पारस कुहाड आणि त्याच्या कुटुंबाची EARC मध्ये सुमारे 14 टक्के हिस्सा आहे. EARC सुमारे 45,000 कोटी रुपयांची असेट मॅनेज करते.
कंपनीने हे आरोप फेटाळून लावले
एडलवेईस EARC ने त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावत असे म्हटले आहे की, त्यांनी सर्व नियमांचे पालन केले आहे. त्यांनी कोणताही कायदा मोडलेला नाही. त्याचबरोबर CDPQ ने या वृत्तावर कमेंट करण्यास नकार दिला आहे.
एखाद्या कंपनीची खाती तपासण्याच्या आदेशाचा अर्थ असा नाही की, कंपनी दोषी आहे आणि त्यांनी कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. एखाद्या विषयावर उपस्थित झालेल्या शंकाचे निवारण करण्यासाठीचे हे पहिले पाऊल आहे. ज्यामध्ये तपास अधिकारी संबंधित कंपन्यांची रेकॉर्ड नोंदवू शकतात. या चौकशीच्या निष्कर्षाच्या आधारे, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय हे तपास बंद करायचे की ही चौकशी करायची याबाबतचा निर्णय घेऊ शकते.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group