सध्या देशभरात लग्नसराई सुरु आहे. लाखो रुपयांचा खर्च, डिझायनर कपडे, महागड्या सजावट आणि यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सोनं. आज सोन्याचे दर तब्बल एक लाख रुपये प्रति तोळा या आसपास पोहोचले असतानाही वधू आणि तिच्या कुटुंबाकडून मोठ्या प्रमाणावर दागदागिने खरेदी केली जात आहे. पण या सर्व झगमगाटामध्ये एक मुद्दा अनेकदा दुर्लक्षित राहतो जर हे नातं तुटलं, तर या सोन्याचा काय? असाच एक महत्त्वाचा प्रश्न केरळ उच्च न्यायालयाच्या दरबारात पोहोचला आणि त्यावर सखोल विचार करून दिलेला निकाल आता देशभर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
काय आहे प्रकरण ?
एका घटस्फोटीत महिलेनं न्यायालयात याचिका दाखल करत दावा केला की, तिचं लग्न 2020 मध्ये झालं आणि लग्नाच्या वेळी तिच्या पालकांनी तिला 63 तोळे सोनं दिलं. यामध्ये दोन साखळ्या, बांगड्या, झुंबर, अंगठ्या यांसारखे अनेक दागिने होते. शिवाय नातेवाईकांकडून तिला 6 तोळ्यांचे दागिने भेट म्हणून मिळाले होते.
लग्नानंतर पती व सासरच्यांनी हे दागिने ‘सुरक्षित ठेवण्यासाठी’ घेतले पण परत केले नाहीत. त्याचप्रमाणे पतीने तिला ५ लाख रुपयांची आर्थिक मागणी केली, ज्याचा तिनं स्पष्ट नकार केला. यामुळे नात्यात फूट पडली आणि पुढे घटस्फोट झाला. घटस्फोटानंतर पती आणि त्याचे कुटुंबीय या दागिन्यांवर हक्क सांगू लागले. त्यामुळे संबंधित महिलेने न्यायालयात थेट याचिका दाखल केली.
हायकोर्टाचा निकाल
केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सुनावणी करताना म्हटलं की “लग्नात वधूला दिलेलं सोनं, दागिने व रोख रक्कम ही तिची स्वतःची मालमत्ता आहे. याला ‘स्त्रीधन’ म्हटलं जातं आणि त्यावर तिचाच कायदेशीर अधिकार आहे.” या निर्णयात न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन आणि एम. बी. स्नेहलता यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत महिलांच्या हक्कांना न्याय दिला आहे. महिलेच्या पालकांनी सादर केलेले सोने खरेदीचे दस्तऐवज पुरावा म्हणून ग्राह्य धरून, पतीने 60 तोळ्यांचे दागिने परत करावेत किंवा त्याची बाजारभावानुसार किंमत भरावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
‘स्त्रीधन’ म्हणजे काय?
भारतीय कायद्यानुसार, ‘स्त्रीधन’ म्हणजे विवाहाच्या वेळी वधूला तिच्या पालकांकडून, नातेवाईकांकडून किंवा पतीकडून भेट म्हणून दिलेली मालमत्ता, रोख रक्कम, दागदागिने, इतर वस्तू यांचा समावेश होतो. विवाहानंतर ही मालमत्ता तिच्या मालकीची असते आणि तिच्या परवानगीशिवाय कोणीही ती काढून घेऊ शकत नाही.
या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम
कायदेशीर स्पष्टता: अनेकदा घटस्फोट झाल्यानंतर या दागिन्यांवर हक्क सांगण्याचे प्रकरणं न्यायालयात येत असतात. या निर्णयामुळे कायद्यात स्पष्टता आली आहे.
महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण: स्त्रियांच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.
कुटुंबीयांना मार्गदर्शन: विवाहानंतरही मुलीच्या हक्कांचं रक्षण कसं करायचं याचं हे उदाहरण आहे.
विवाहपूर्व आर्थिक नियोजन करताना काय लक्षात घ्यावं?
- दागिन्यांच्या खरेदीचे सर्व कागदपत्रं सुरक्षित ठेवावेत.
- दागिने कोणाकडून वधूला भेट म्हणून दिले गेले याचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
- ‘स्त्रीधन’ची वैध ओळख पटवण्यासाठी, त्या वस्तू व तिच्या किंमतीचा लेखाजोखा ठेवावा.
लग्न म्हणजे केवळ सामाजिक बंधन नाही, तर अनेक आर्थिक व्यवहारांचाही भाग असतो. अशा वेळी, महिलांच्या हक्कांचे रक्षण होणे अत्यावश्यक आहे. केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निकाल स्त्रीधन संकल्पनेला कायदेशीर आधार देऊन अनेक महिलांना न्याय देण्याचा मार्ग मोकळा करतो.
