हॅलो महाराष्ट्र विशेष | सोमवारी नैसर्गिक तेलाच्या किमती वजा ४० (-४०) डॉलरपर्यंत खाली पोहोचल्या, म्हणजे आता विक्रेत्यानेच खरेदी करणाऱ्याला पैसे दिले पाहिजेत. हे जितके दिसते तेवढे अतार्किक आहे का? एवढी घसरण कशामुळे झाली? भारत आणि जगासाठी याचा काय अर्थ आहे याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न उदित मिश्रा आणि नुषाइबा इक्बाल यांनी केला आहे.
जेव्हा जगातील सर्वोच्च दर्जाचे नैसर्गिक तेलाच्या किंमतीत, (वेस्ट टेक्सास इंटरमिजिएट (डब्लूटीआय)) किंमतीत न्यूयॉर्कच्या व्यापारी बाजारात एका बॅरल मागे ४०.३२ डॉलरनी घसरण झाली, तेव्हा युनायटेड स्टेट्सच्या बाजारपेठेने सोमवारी याचा इतिहासच निर्माण केला. नैसर्गिक तेलाची इतक्या घसरणीची नोंद कधी झाली नाही असे नाही, याआधी दुसऱ्या महायुद्धानंतरही तेलाची अशीच घसरण झाली होती, पण ती बऱ्यापैकी शून्य चिन्हाच्या खाली होती. या किंमतीला विक्रेता खरेदी केलेल्या प्रत्येक बॅरलमागे खरेदी करणाऱ्याला ४० डॉलर देत आहे. पण असे कसे झाले? तेलाच्या किंमती शून्याच्या खाली कशा आल्या? एका बॅरलला शून्य डॉलर ते ५ डॉलर तिथून १० डॉलर आणि एकदम ४० डॉलर अशा का खाली येतील? नैसर्गिक तेल काही घरातील कचरा नाही जो घरातून बाहेर टाकण्यासाठी पैसे द्यायचे आहेत. तो खरोखरच आधुनिक जगाच्या आर्थिक वाढीसाठी खूप गरजेचा घटक आहे. म्हणून एका पातळीवर तेलाची नकारात्मक किंमत चुकीची ठरते. तरीही जे दिसते आहे ते अतार्किक नाही. वस्तुतः वस्तू नकारात्मक भावावर विकल्या गेल्याची उदाहरणे आहेत. उदाहरणार्थ युएसमध्ये नैसर्गिक वायूची किंमत मे २०१९ मध्ये घसरली होती. शिवाय बँकांमध्येही नकारात्मक व्याज दर दिसून आले आहेत. जिथे एखाद्याने बँकेला आपले पैसे ठेवण्यास दिले आणि बँकेचे उत्पन्न नकरात्मक असल्याचे दिसून आले. ज्यामध्ये कर्जदाराला कर्ज देऊन बँकेचेच जास्त नुकसान होते.
तेलाच्या किमती कशा ठरतात? – एक गोष्ट समजून घेऊया की अगदी जगभरातील संचारबंदीसह covid -१९ च्या उद्रेकाआधीदेखील गेल्या काही महिन्यांपासून नैसर्गिक तेलाच्या किंमती घसरत होत्या. २०२० च्या सुरुवातीला त्या बॅरलमागे ६० डॉलर आणि मार्चच्या शेवटी बॅरलमागे २० डॉलरवर बंद झाल्या होत्या. अति पुरवठा आणि खूप कमी मागणी हे त्याचे कारण अगदी स्पष्ट होते. जगातील आणि त्यातही युएसमधील तेलाच्या बाजारपेठा मोठ्या प्रमाणात घसरत आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या सौदी अरेबिया कडून चालवली जाणारी ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टींग कन्ट्रीज (ओपेक), जी जगातील नैसर्गिक तेलाची निर्यात करणारी सर्वात मोठी संस्था (जगातील मागणीच्या १०% निर्यात एकहाती करणारी) मालाचे उत्पादन करण्यामध्ये आणि किमती अनुकूल पट्टीत आणण्यासारखे काम करत आहे. ती तेलाचे उत्पादन वाढवून किंमती खाली आणू शकते आणि त्याचे उत्पादन थांबवून किमती वाढवू शकते. अलीकडच्या काळात ओपेक रशियासोबत ओपेक+ म्हणून जागतिक किंमती ठरवण्यासाठी आणि पुरवठ्यासाठी काम करत होती. तेलाचे उत्पादन थांबविणे किंवा ते पूर्णतः बंद करणे खूप कठीण निर्णय आहे. कारण ते पुन्हा सुरु करणे खूप अवजड आणि महागडे आहे, हे समजणे गरजेचे आहे. शिवाय एखाद्या देशाने उत्पादन बंद केल्यास बाजारातील शेअर घसरण्याची जोखीम आहे. कोणत्याही ताणाशिवाय तेलाचे जागतिक दर हे उत्तम कार्यरत असणाऱ्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेचे उदाहरण आहे. खरं तर तिचे सर्व कामकाज तेल निर्यातीच्या कंपन्यांवर अवलंबून आहे.
कुठून समस्येला सुरुवात झाली होती? – मार्चच्या सुरुवातीला, जेव्हा सौदी अरेबिया आणि रशियाने किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले उत्पादन बंद करण्याला असहमती दर्शवली तेव्हा हा आनंदी करार संपुष्टात आला. याचा परिणाम म्हणून सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखाली तेल निर्यातीचे काम करणारे देश समान प्रमाणात तेलाचे उत्पादन घेत असतानाच एकमेकांच्या किमती खाली आणू लागले. ही सर्वसाधारण परिस्थितीतील अशाश्वत रणनीती होती. पण नोवल कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संक्रमणामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक क्रिया आणि तेलाच्या मागण्या कमी झाल्यामुळे अधिक संकटमय परिस्थिती निर्माण झाली. जाणाऱ्या प्रत्येक दिवसासोबत प्रत्येक विकसित देश covid- १९ ला बळी पडत होते. प्रत्येक संचारबंदीसोबत उड्डाणे, कार आणि कारखाने तेल वापरणे कमी करत होते.
Covid- १९ च्या उद्रेकाचा तेलाच्या किमतींवर काय परिणाम झाला? – कालांतराने मागच्या आठवड्यात युएसचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावाखाली सौदी अरेबिया आणि रशिया यांच्यातील मतभेद सुटले. कदाचित याला खूप उशीर झाला होता. (दुसरा तक्ता बघा). तेल निर्यात करणाऱ्या कारखान्यांनी दर दिवशी सर्वात जास्त, १० दशलक्ष बॅरल उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. तरीही तेलाची मागणी वेगाने कमी होत होती. याचा अर्थ मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत मार्च आणि एप्रिलमध्ये सातत्याने वाईट होत होती. या तफावतीचा परिणाम म्हणून साठा करण्याची क्षमता जवळपास संपून गेली. जी जहाजे आणि रेल्वे विशेषतः तेलाच्या दळणवळणासाठी वापरली जात होती, तीसुद्धा साठा करण्यासाठी वापरली गेली. २०१८ मध्ये यु.एस नैसर्गिक तेलाचा सर्वात मोठा उत्पादक बनला आहे हे समजून घेणेही खूप निर्णायक आहे. आणि हेच एक कारण आहे की यु.एसच्या मागील सर्व राष्ट्राध्यक्षांनी नेहमीच नैसर्गिक तेलाच्या किमतीच्या घसरणीकडे दुर्लक्ष केले, विशेषतः निवडणुकीच्या वर्षात ट्रम्पनी या किंमती वाढविण्यासाठी दबाव आणला.
सोमवारी काय झाले ? – डब्लूटीआयसाठीचा अमेरिकेतील नैसर्गिक तेलाचा विसंगती दाखवणारा मे चा करार मंगळवारी २१, एप्रिल रोजी संपुष्टात येणार होता. जशी अंतिम मुदत जवळ आली किमती कोसळायला सुरुवात झाली. हे दोन मोठ्या कारणांसाठी झाले. सोमवारी अनेक तेल उत्पादक उत्पादन बंद करण्यापेक्षा दुसरा कोणताही पर्याय निवडून त्यांच्या तेलापासून सुटका मिळवू पाहत होते. कारण पुन्हा नव्याने उत्पादन सुरु करणे हे मेच्या विक्रीमधील तोट्यापेक्षा जास्त महाग पडले असते. ग्राहकांच्या बाजूने हे करार असलेले लोक आहेत, त्यांच्यासाठीसुद्धा ही समान डोकेदुखी होती. असे कंत्राट असणाऱ्या कंत्राटधारकांनाही हे तेल विकत घेण्याच्या शक्तीपासून मुक्त व्हावेसे वाटले, कारण तेल विकत घेण्यासाठी तेल साठवायला जागाच नव्हती जे त्यांना खूप उशिरा लक्षात आले. त्यांच्या लक्षात आले की तेलाच्या दळणवळणासाठी पैसे द्या आणि मग तेलाच्या साठ्यासाठी पैसे द्या. (परिस्थिती पाहता शक्यतो खूप जास्त कालावधीसाठी) विशेषतः जेव्हा कोणताच साठा उपलब्ध नाही अशावेळी कराराच्या किंमतीत घसरण करण्यापेक्षा तेल घेणे त्यांच्यासाठी जास्त महाग पडेल. तेलापासून सुटका मिळवणे म्हणजे केवळ डब्लूटीआयच्या कराराच्या किंमती शून्याला कोसळणे नाही, तर खोल नकारात्मकतेत जाणे अर्थात ग्राहक आणि विक्रेते दोन्ही बाजूनी हताशा. थोडक्यात तेल घेणारे करारधारक आणि उत्पादक दोन्ही बाजूंसाठी प्रत्येक बॅरलला ४० डॉलर देऊन तेलापासून सुटका मिळवणे हे तेल साठविणे (खरेदी करणारे) किंवा उत्पादन बंद करण्यापेक्षा (उत्पादक) कमी किमतीचे होते.
भविष्यतील तेलाच्या किंमती काय असतील? – ती ‘डब्लूटीआय’ची मे मधील किंमत होती, जी यु. एस बाजारपेठेत खूप खाली गेली होती याची नोंद घेणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक तेलाच्या किमती अन्यत्रही कोसळल्या आहेत. पण खूप जास्त नाही. शिवाय किमान आता जुन आणि येणाऱ्या काही महिन्यासाठी तेलाच्या किमती २० डॉलर आणि ३५ डॉलर दर बॅरलच्या मध्ये असतील. डब्लूटीआयच्या आता उपलब्ध असणाऱ्या तेलाला साठवून किंवा लवकरात लवकर दळणवळणासाठी जागा नसल्यामुळे त्याच्या किंमती शून्याच्या खाली आल्याची ही एकदिवसीय घटना असण्याची शक्यता आहे. तेलाच्या कमी किंमतीमुळे अन्वेषण आणि उत्पादनाच्या गुंतवणुकीच्या कंपन्यांना आर्थिक पेचप्रसंगांचा सामना करावा लागेल. साधरणतः तेल निर्यात करणाऱ्या देशांना त्यांचे उत्पादन थांबविण्यासाठी आणि अतिपुरवठा नाकारण्यासाठी जबरदस्ती केली पाहिजे. बाजारात शिल्लक असणाऱ्या तेलाचा पुनर्संचय केला पाहिजे. पण सोमवारच्या गोष्टीची पुनरावृत्ती नाकारता येऊ शकत नाही. कारण covid-१९ च्या वाढत्या संक्रमणासह तेलाची मागणी प्रत्येक दिवशी कमी होत आहे. येणाऱ्या तिमाहीत मागणी ३०% नी कमी होईल अशा अंदाजाचा दावा करण्यात आला आहे. शेवटी, ही मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत (किती साठवता येऊ शकते) आहे जी तेलाच्या किमतीच्या भविष्यावर अवलंबून आहे.
भारतावर याचा कसा परिणाम होईल? – भारताच्या नैसर्गिक तेलाच्या यादीमध्ये डब्लूटीआयचा समावेश नाही, त्यामध्ये फक्त ब्रेंट आणि काही आखाती देशांचा समावेश आहे, त्यामुळे प्रत्यक्ष परिणाम होणार नाही. पण तेलाचा व्यापार जागतिक आहे आणि डब्लूटीआयच्या कमकुवततेचे परिणाम भारताच्या तेलाच्या किंमती कोसळण्यावरही होतील. या कमी किंमती भारताला दोन मार्गानी मदत करू शकतील. जर सरकार ग्राहकांना कमी किंमतीत नैसर्गिक तेल पुरवते तर जेव्हा आर्थिक पुनर्प्राप्तीला सुरुवात होईल. तेव्हा वैयक्तिक उपभोगास चालना मिळेल आणि जर दुसऱ्या बाजूने सरकारने (केंद्र नि राज्य दोघांनी) ठरवले की तेलावर जास्त कर आकारायचा तर सरकारचा महसूल वाढू शकतो.
या लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे. जयश्री या मुक्त पत्रकार आहेत. त्यांचा संपर्क क्रमांक – 9146041816