टीम हॅलो महाराष्ट्र । भारतात लोकशाही व्यवस्था आहे. संसदेच्या माध्यमातून शासन काम करते. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींद्वारे शासन चालते. त्यामुळे शासनाने गोळा केलेला कर, उभारलेली कर्जे आणि केलेला खर्च याचा तपशील जनतेला देणं आवश्यक आहे.
यासोबतच आगामी वर्षात लावायचे कर, उभारायची कर्जे आणि करावयाचा खर्च यासाठी संसदेची परवानगी घेणंही आवश्यक असतं. या सगळ्या गोष्टींचा मेळ बसावा म्हणून भारताच्या राज्यघटनेत कलम ११२ अंतर्भूत करण्यात आलं आहे. या कलमानुसार केंद्र शासनाने प्रतिवर्षी ‘वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र’ मांडण अनिवार्य आहे. सरकारने कोणत्या स्रोतापासून किती उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा ठेवली आहे आणि कोणत्या कारणासाठी किती खर्च करण्याचे प्रस्तावित केलं आहे याचं विवरण या पत्रात असतं.
तुम्हाला ऐकून धक्का बसेल पण राज्यघटनेत कुठेही अर्थसंकल्प हा शब्दच नाही. वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रालाच परंपरेने आपण अर्थसंकल्प म्हणतो. या पत्रावर चर्चा होऊन संसदेत ते बहुमताने पारित केले जाते.
ताज्या बातम्या थेट तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी आजच आमच्या 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा आणि लिहा ”Hello News”
हे पण वाचा-
राज ठाकरेनंतर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर सर्वांच्या नजरा
‘मी झेंड्याचा रंग बदलला, रंग बदलून सरकारमध्ये गेलो नाही!’; राज ठाकरेंनी लगावला शिवसेनेला टोला
राज ठाकरेंचा CAA ला पाठींबा; CAA, NRC समर्थनार्थ 9 फेब्रुवारीला मनसेचा मोर्चा