औरंगाबाद: अखिल भारतीय अल्पसंख्यांक शिक्षा बोर्डाकडून घेण्यात आलेला चर्चासत्र सिमीचा असल्याचा आरोप करत यात सहभागी झालेल्या १२७ जणांना एक दिवसआधी पोलिसांनी अटक केली होती. ११ महिने तुरुंगात राहिल्यानंतर यातील अनेकांना जामीन मिळाला. तब्बल वीस वर्षानंतर ६ मार्च २१ रोजी १२७ जण निर्दोष असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला मात्र हा काळ आम्हाला उद्ध्वस्त करणारा होता. सरकार ही वीस वर्षे आम्हाला पुन्हा देणार का? असा सवाल पीडित जियाउद्दीन सिद्दीकी यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.
सिद्दीकी म्हणाले की, सिमीसोबत आमचे नाव बळजबरी जोडण्यात आले. त्यामुळे नातेवाईक मित्रपरिवार आमच्यापासून दुरावले. सामाजिक आणि कौटुंबिक आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. स्वतःला निर्दोष सिद्ध करताना १२७ पैकी ७ जणांना प्राण गमवावे लागले. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. गुजरात पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे या सर्वांचे आयुष्य उध्वस्त झाले. या २० वर्षांची भरपाई मिळावी म्हणून आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत. या वेळी जालन्याचे पीडित अब्दुल रझ्झाक मेमन उपस्थित होते.
सरकारी वकील भाजपाचा उमेदवार
सरकारी वकील म्हणून काम करणाऱ्या जागृतसिंग राजपूत यांना भाजपकडून विधानसभेची उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे आमच्यावर झालेली कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित होती. वकील नसल्यामुळे आम्हाला पुढची तारीख दिली जात असे.सुरत येथील चर्चासत्र सुरू होण्यापूर्वी एक दिवस आधी पोलिसांनी छापा मारत १२७ जणांना अटक केली. हे सर्व जण विघातक कार्यासाठी एकत्र आल्याचा आरोप ठेवला. चर्चा सत्र सुरूच झाले नव्हते तेव्हा पोलिसांनी कोणत्या उद्देशाने हा आरोप ठेवला असा प्रश्न न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. मराठवाड्यातून झियाउद्दीन सिद्दीकी आणि जालन्याचे अब्दुल रज्जाक मेमन हे दोघे सहभागी झाले होते. कारवाई झाली तेव्हा सिद्दिकी ३८ वर्षाचे होते त्यांचे वय आता ५६ आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा