नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे देशभरात खळबळ उडाली आहे. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. कोरोना लॉकडाऊनमुळे संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील लोकं मोठ्या संख्येने बेरोजगार झाले होते. याशिवाय औद्योगिक शहरांमधूनही मोठ्या प्रमाणात लोकांना घराकडे जावे लागले. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या अडचणींपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सवलतीच्या दरात धान्य देण्याची योजना सुरू केली होती. विशेष म्हणजे ही योजना अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे आणि आता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2022 पर्यंत व्हॅलिड आहे. अशा स्थितीत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या योजनेच्या विस्ताराबाबत विचारले असता, त्या म्हणाल्या की,”मला अर्थसंकल्पाशिवाय दुसरे काही सांगायचे नाही.”
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत सामान्य कोट्यापेक्षा 5 किलो जास्त धान्य देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सुमारे 80 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. या योजनेला अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या ही योजना मार्च 2022 पर्यंत लागू राहू शकते. त्याला मुदतवाढ दिल्यास ही योजना विस्तारित कालावधीसाठी लागू राहील. या योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबांना मोफत धान्य देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पाचव्या टप्प्यात योजना सुरू आहे
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पाचव्या टप्प्यांतर्गत सुरू आहे. त्याचा कालावधी डिसेंबर 2021 ते मार्च 2022 पर्यंत आहे. केंद्र सरकारने या कालावधीसाठी राज्यांना 163 लाख टन अन्नधान्य दिले आहे. पहिल्या टप्प्यात ही योजना फक्त 3 महिने (एप्रिल, मे आणि जून 2020) चालवण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तेव्हापासून आजतागायत या योजनेचा सातत्याने विस्तार केला जात आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसाधारण अर्थसंकल्पानंतर अर्थमंत्र्यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी यावर उत्तर देण्यास नकार दिला.