कामगारांची स्थिती दयनीय, त्यांच्यासाठी गरज नव्या धोरणांची- डी. राजा

थर्ड अँगल | कामगारांचे असुरक्षित हक्क पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित करणे गरजेचे आहे. १ मे चा दिवस हा राष्ट्रीय संपत्तीचे निर्माणकर्ते कामगार आणि कष्टकरी यांच्या उत्सवाचा दिवस आहे. हा दिवस राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या लोकांचे सामर्थ्य दाखविण्याचा, कामगार आणि गरीब शेतकरी यांच्या एकत्रीकरणाचा, औद्योगिक संघ आणि कामगार चळवळीच्या ऐक्याचा आणि एकता दाखविण्याचा आहे.  covid -१९ हा साथीचा रोग जगभरात त्रास देतो आहे. हा लोकांच्या आयुष्याचा बेरोजगारी, गरिबी, उपासमार आणि निराशेने विनाश करत आहे. जशी आर्थिक असमानता वाढत आहे तशी परिस्थिती खूप बिकट बनत चालली आहे. गरीब आणि कष्टकरी लोक संचारबंदी आणि जागतिक बंदीचा भार सोसत आहेत. या परिस्थितीने कामगार, त्यांचे राजकीय आणि औद्योगिक संघ संस्था यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. रोजंदारी कामगार आणि स्थलांतरित कामगार यांची स्थिती दयनीय आहे. उपासमारीने होणाऱ्या मृत्यूंची नोंद होते आहे. भारतातील संचारबंदीने आपल्या देशातील बेरोजगार तरुण, विद्यार्थी आणि बालकांच्या भविष्यावर परिणाम केला आहे. ऑनलाईन शिकवणे आणि शिकणे याचा प्रचार होऊनही, गरीब, बेघर आणि उपाशी मुलांकडे ते घेण्याची संसाधने आणि सुविधा उपलब्ध नाहीत. आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्था (आयएलओ) यांनी एका चिंताजनक अहवालासह सांगितले आहे की, भारतातील ४० करोड कामगार गरिबीच्या खाईत ढकलले जाण्याचा धोका आहे. जे मुख्यतः असंघटित क्षेत्रातील असतील. आपल्या देशातील सद्यस्थितीत भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जोडीचे वैशिष्ट्य बदलले नाही. यामुळे सध्याच्या सरकारचा नवउदार मार्गही जैसे थें परिस्थितीतच आहे.

१ मे च्या दिवसाला दैदिप्यमान इतिहास आहे. मे १८८६ मध्ये पहिल्यांदा शिकागोचा हायमार्केट चौक हा कामगारांच्या ८ तास कामाच्या मागणीसाठीच्या वीर संघर्षाचा साक्षीदार झाला होता. ही मागणी भांडवलदारांना हे सांगण्यासाठी होती, की त्यांनी उत्पादन संसाधनांना खाजगी मालमत्ता म्हणून विनियमित केले होते. म्हणून त्याचा अर्थ असा नव्हता की ते कोणत्याही मोबदल्याशिवाय कामगारांकडून अंतहीन ओरड करण्यास भाग पाडतील. कष्टकरी लोक त्यांच्या मागण्यासाठी लढू शकतात हा संदेश पोहोचवण्यासाठी तो संघर्ष होता. या संघर्षात काही कामगार शहीद झाले. हायमार्केटचा संघर्ष जगभरातील कामगार वर्गाला प्रोत्साहन देतो. जगभरातील कामगारांचे दुसरे आंतरराष्ट्रीय संमेलन, ज्यामध्ये Friedrich Engels हे कार्ल मार्क्स यांचे सहचर आणि सोबती (कॉम्रेड) यांनी प्रमुख भूमिका निभावली, त्यांनी १८८९ मध्ये असे घोषित केले की मे चा दिवस हा कष्टकरी लोकांसाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून पाळला जाईल. 

भारतामध्ये सुद्धा कष्टकरी वर्गाच्या संघर्षाचा शौर्यमय इतिहास आहे. हा अभिमानस्पद दिवस आहे. १ मे च्या दिवशी १९२३ मध्ये भारतात चेन्नईत हा दिवस पाळला गेला होता. ब्रिटिश आणि फ्रेंच भारतावर राज्य करीत असताना कामगार संघटना चळवळ उदयाला आली. कलकत्ता येथील ताग कामगार एका कामगार संघटनेअंतर्गत १८५४ मध्ये एकत्र आले होते. मद्रास प्रेस कामगार संघटना १९०३ मध्ये निर्माण झाली आणि कोरल मिल कामगार संघटना १९०८ मध्ये निर्माण झाली. ऑल इंडिया ट्रेड युनियनची स्थापना १९२० मध्ये झाली होती, म्हणून आपण अभिमानाने त्याचे शताब्दी वर्ष साजरे करीत आहोत. चेन्नईतील बी आणि सी कामगार संघटना यांनी एकत्र येऊन ३ एप्रिल १९१८ मध्ये नोंदणी केली होती. ही भारतातील पहिली नोंदणीकृत कामगार संघटना होती. पोंडेचेरीचे टेक्सटाईल मिल कामगार भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली ८ तास कामाच्या मागणीसाठी लढत होते. ३० जुलै १९३६ रोजी कामगारांवर एक क्रूर हल्ला करण्यात आला होता, ज्यामध्ये १२ कामगार शहीद झाले. यामुळे शेवटी फ्रेंच वसाहतवाद्यांना आशियात पहिल्यांदा ८ तास कामाची मागणी स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले. 

जेव्हा भारतातील लोक वसाहतवादी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात लढत होते त्यावेळी कामगार संघटना या राष्ट्रीय चळवळीत अग्रभागी होत्या. त्यांचा संघर्ष हा राजकीय संघर्षासोबत गुंफलेला आहे. अगदी आजही कष्टकरी लोकांनी सध्याच्या सरकारविरुद्धच्या लढ्यात प्रमुख भूमिका निभवायची आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार आक्रमकपणे कष्टकरी लोकांच्या कायद्यामध्ये छाटणी करीत कामगार कायदा बदलू पाहत आहे. तुम्ही कामाचे तास १२ तासांपर्यंत वाढविण्याच्या प्रयत्नांकडे बघू शकता. राजकीय शक्तीसह भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्यांच्या ऐहिक, भारताच्या लोकशाही, प्रजासत्ताक आणि धर्मनिरपेक्षाच्या विध्वंसाचा प्रचार करू पाहत आहे. आणि ते बदलून ईश्वरशासित हिंदुत्व राष्ट्र बनवू पाहत आहे. ही उदयोन्मुख परिस्थिती कष्टकरी लोकांना राजकीय आणि आदर्शवादी शिक्षणाची मागणी करीत आहे. राजकारण हे अर्थकारणच आहे. जागतिक भांडवलशाही खूप वाईट स्थितीत आहे. सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यांच्यावर खर्च करण्याऐवजी स्पर्धात्मकरित्या सैन्य आणि युद्ध संसाधनांवर खर्च केला जात आहे. Stockholm आंतरराष्ट्रीय शांती संशोधन संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार यु.एस आणि चीननंतर भारत हा तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे जो सैन्यावर खर्च करीत आहे. समाजवाद हा केवळ पर्याय आहे. पण हे तर फॅसिझम आणि नवफॅसिझमचे आमिष आहे. हा ट्रेंड कार्पोरट भांडवलशाही कडून प्रेरित आहे. 

आजच्या दिवशी कष्टकरी लोकांना त्यांच्या वीर उत्क्रांतीच्या भूमिकेसाठी वंदन करीत असताना आपण समाजवादाशी लढण्यासाठी आपल्या प्रतिज्ञेचे नूतनीकरण करूया. समाजाला शोषण, अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या भेदभावापासून मुक्त करूया. हा दिवस या संचारबंदीच्या काळात गरजू आणि असुरक्षित लोकांपर्यंत पोहोचून पाळूया. चला कष्टकरी लोकांना सध्याच्या सरकारविरुद्ध उभे करूया जसे ते देशाच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी वसाहतवादी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात उभे राहिले होते.

You might also like