स्वतःचं घर घेण्याचं स्वप्न होणार साकार; सॅलरी स्लिप आणि ITR शिवाय मिळणार होमलोन

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | प्रत्येक सामान्य माणसाची एक ड्रीम लिस्ट असते. आणि त्या ड्रीम लिस्टमध्ये स्वतःचे घर घेणे हे सर्वोच्च स्थानावर असते. परंतु स्वतःचे घर घेणे ही आजकाल सोपी गोष्ट राहिलेली नाही. यासाठी खूप मोठी प्रक्रिया देखील पूर्ण करावी लागते. त्याचप्रमाणे घरांच्या किमती देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत.जर तुम्हाला तुमचे स्वतःचे हक्काचे घर घ्यायचे असेल, तर त्यासाठी तुमच्याकडे आयकर रिटर्न किंवा सॅलरी स्लिप यांसारखे उत्पन्नाचा पुरावा असणे गरजेचे असते. कारण त्याशिवाय तुम्हाला गृह कर्ज मिळत नाही. परंतु आपल्या देशात अशा अनेक सरकारी बँका आहेत. ज्या माणसांकडे कागदपत्र आणि उत्पन्न नसलेल्या लोकांना देखील गृहकर्ज देणार आहे

योजना कशी कार्य करते?

सरकारी बँका आता ज्या लोकांना गृह कर्ज घ्यायचे आहे. त्यांचे उत्पन्न तपासण्यासाठी काही नवीन पद्धतीचा अवलंब करणार आहे. म्हणजे जर एखादा रस्त्यावर विक्री करणारा व्यक्ती असेल, तर क्यूआर कोड द्वारे त्याचे उत्पन्न तपासले जाते. आणि त्याच्या सरासरी बिलिंगवरून त्याच्या उत्पन्नाचा अंदाज लावला जाणार आहे. आणि त्यानुसार त्याला गृह कर्ज दिले जाणार आहे

योजनेचे उद्दिष्ट आणि प्रधानमंत्री आवास योजना

याबाबत सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केलेली आहे. या अंतर्गत तीन कोटी घरे बांधण्यासाठी सरकारकडून मंजुरी देखील देण्यात आलेली आहे. झोपडपट्टीमध्ये रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांनाही व्याजामध्ये सवलत मिळण्यासाठी परवडणारी घरे देण्यात येणार आहे.

उत्पन्नाचा दाखला नसलेल्यांना दिलासा ?

ज्या लोकांकडे उत्पन्नाची कागदपत्रे नसतात. ते नॉन बँकिंग वित्तीय बँक कंपन्यांकडून कर्ज घेतात. त्या बँकांपेक्षा एक ते पाच टक्के जास्त व्याजदर देतात. परंतु आता या योजनेअंतर्गत सरकारी बँका लोकांना त्यांच्या परवडणाऱ्या दरामध्ये कर्ज देणार आहेत.

सध्या अनेक सरकारी बँक आहेत. या शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन त्यांचे उत्पन्नाचे मूल्यांकन करणार आहे. आणि गृह कर्ज देण्याचा विचार करत आहे. इंडियन बँक असोसिएशनची नुकतीच एक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये असे सुचवण्यात आलेले आहे की, ज्या प्रकरणांमध्ये उत्पन्नाची प्रमाण कागदपत्रे नाहीत. अशा प्रकरणासाठी आवश्यक ती हमी द्यावी, जर सरकार बँकांनी उत्पन्नाच्या कागदपत्राशिवाय गृह कर्ज देण्याची परवानगी दिली. तर लहान व्यवसाय आणि असंघटित क्षेत्रातील लोकांना त्यांचे स्वतःचे घर घेण्यासाठी मदत होईल.