हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज मिळवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, भोगवटा वर्ग 2 आणि देवस्थान इनाम वर्ग 3 या प्रकारातील जमिनी तारण (Land Mortgage) ठेवण्यासंबंधी स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्यामुळे बँका आणि वित्तीय संस्था अशा जमिनी तारण स्वीकारण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले भांडवल मिळण्यात मोठा अडथळा येतो. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत लवकरच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सुधारित परिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, खासदार नितीन पाटील, तसेच विविध सरकारी आणि वित्तीय संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमंजुरी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय
या बैठकीमध्ये भोगवटा वर्ग 2 आणि देवस्थान इनाम जमिनी तारण ठेवण्यासंबंधी असलेल्या अडचणींवर चर्चा करताना महसूल अधिनियमाच्या तरतुदींवरही भर देण्यात आला. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र महसूल अधिनियमानुसार भोगवटा वर्ग 2 मधील जमिनी तारण ठेवणे आणि कर्ज थकित झाल्यास त्या विक्रीसाठी ठेवण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. मात्र, बँका आणि वित्तीय संस्थांना या तरतुदींची स्पष्ट माहिती नसल्यामुळे त्या अशा जमिनी तारण म्हणून स्वीकारण्यास नकार देतात.
बँकांना मार्गदर्शन करण्याचे निर्देश
या समस्येवर तोडगा म्हणून महसूल विभागाने लवकरच सुधारित परिपत्रक जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बँकांना योग्य मार्गदर्शन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या आधारे कर्ज घेणे सुलभ होणार आहे . यासह शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक भांडवल उभरणे सोपे होईल.
दरम्यान, राज्यातील अनेक शेतकरी शेतीसाठी आवश्यक भांडवलाची तजवीज करण्यासाठी कर्जावर अवलंबून असतात. मात्र, तारण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्पष्ट धोरणांअभावी त्यांना अनेकदा अडचणी येत होत्या. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे आता बँका आणि वित्तीय संस्थांना तारण प्रक्रिया आणि नियमावलीबाबत स्पष्टता मिळेल. परिणामी, शेतकऱ्यांना कर्जमंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होऊन शेतीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करणे सोपे होईल. महसूल विभागाने घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
