FD पेक्षा जास्त रिटर्न मिळवण्यासाठी ‘या’ कंपनीच्या NCD मध्ये करता येईल गुंतवणूक

नवी दिल्ली । सर्वसाधारणपणे, फिक्स्ड डिपॉझिट्सना जोखीममुक्त गुंतवणुकीचे उत्तम माध्यम मानले जाते. मात्र जर तुम्हाला FD च्या तुलनेत जास्त नफा मिळवायचा असेल तर तुम्ही एडलवाईस हाऊसिंग फायनान्सच्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचरमध्ये (NCD) गुंतवणूक करू शकता. त्याचा इश्यू आज म्हणजेच 6 एप्रिल रोजी उघडला आहे.

एडलवाईसला या NCDs च्या माध्यमातून सुमारे 300 कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. यामध्ये ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ (First Come First Served) तत्त्वावर इश्यूचे वाटप करण्यात येणार आहे. यामध्ये गुंतवणूकदारांना 24-120 महिन्यांच्या कालावधीसह 10 सिरीज डिबेंचर्समधून निवडण्याचा पर्याय असेल. विशेष बाब म्हणजे या इश्यूवर 8.50-9.70 टक्के व्याज मिळेल, जे मासिक, वार्षिक आणि क्यूमलेटिव्ह आधारावर दिले जाईल.

किमान गुंतवणूक 10000 रुपये
या इश्यूमध्ये किमान 10000 रुपये गुंतवावे लागतील. यासोबतच हे डिबेंचर डिमॅट फॉर्ममध्ये ठेवावे लागेल, त्यासाठी डिमॅट खाते असणे आवश्यक आहे. वास्तविक, एडलवाईस ग्रुपची ही कंपनी नॉन डिपॉझिट घेणारी हाऊसिंग फायनान्स कंपनी आहे. जी पर्सनल आणि कॉर्पोरेट होम लोन देते. तसेच ग्रामीण भागातही घरे बांधण्यासाठी होम लोन देते.

कर्जामध्ये गुंतवणूक करण्याची चांगली संधी
जर तुम्हाला कर्जामध्ये गुंतवणूक करून नियमित उत्पन्न मिळवायचे असेल तर हा इश्यू आणखी चांगला ठरू शकतो. बँकांमधील FD वर कमी व्याज मिळत असल्याने, अशा परिस्थितीत तुम्ही जास्त नफा मिळवण्यासाठी या इश्यूमध्ये पैसे गुंतवू शकता. चांगली गोष्ट म्हणजे यात मॅच्युरिटीचे अनेक पर्याय आहेत. आवश्यकतेनुसार तुम्ही योग्य मॅच्युरिटी पिरियड निवडू शकता. हे डिबेंचर स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्ट केले जातील. गरज असेल तेव्हा तुम्ही पैसे काढू शकता.

भविष्यातील वाढीसाठी सपोर्ट मिळेल
एडलवाइज हाऊसिंग फायनान्सचा बिझनेस देशभर आहे. त्याच्या ब्रँडमुळे कंपनीला भविष्यातील वाढीसाठी सपोर्ट मिळेल. गेल्या 3 ते 4 वर्षात मध्यम मुदतीत कंपनीचा सरासरी कर्ज खर्च 9-9.5 टक्के राहिला आहे, जो चांगला आहे. कंपनीकडे भांडवलाची कमतरता नाही, जेणेकरून तिला नियामक अनुपालनामध्ये कोणतीही अडचण येत नाही.

कंपनीच्या NPA मध्ये वाढ
कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये सुरक्षित कर्जामुळे जोखीम कमी होते. व्यवसायाच्या दृष्टीने जे चांगले आहे. मात्र, NPA चे प्रमाण देखील वाढले आहे. हे प्रमाण 2018-19 मध्ये 1.8 टक्के होते, जे 2020-21 मध्ये वाढून 3.5 टक्के झाले आहे.