जिल्हा परिषदेचा 35 कोटी 27 लाखांचा अर्थसंकल्प सादर

औरंगाबाद – जिल्हा परिषदेचा 2022-23 साठीचा 35 कोटी 28 लाख 17 हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक निलेश गटणे यांनी काल सादर केला. 76 हजार 49 रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प असल्याचे प्रशासकांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांची पंचवार्षिक मुदत 20 मार्च रोजी समाप्त झाली. त्यामुळे त्यांचे अधिकार समाप्त होणार असल्याचे लक्षात घेऊन शासनाने तत्पूर्वीच प्रशासक म्हणून सीईओ निलेश गटणे यांची नेमणूक केली. नियमानुसार प्रशासकांनी काल अर्थसंकल्प सादर केला. याविषयी ते म्हणाले की, जिल्हा परिषदेकडे 2021-22 या वर्षातील 16 कोटी 97 लाख 97 हजार 49 रुपये शिल्लक होते. या वर्षात अंदाजे 18 कोटी 30 लाख 20 हजार रुपये महसुली अनुदान मिळेल, असे गृहीत धरून 35 कोटी 28 लाख 17 हजार 49 रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातील रकमेतून 13 कोटी 91 लाख 70 हजार रुपये शासनाच्या नियमानुसार बांधील स्वरूपाचा खर्च आहे. तर 17 कोटी 34 लाख रुपये खर्च करणे अनिवार्य आहे. शिवाय 2021-22 मधील 14 कोटी 47 लाख 90 हजारांची देणी आहेत. एकूण बांधील आणि अनिवार्य खर्च तसेच देणे वजा केल्यानंतर केवळ 2 कोटी 86 लाख 27 हजार रुपये योजनांवर खर्च करण्यासाठी उपलब्ध होते.

या निधीच्या खर्चाचे नियोजन केल्यानंतर 76 हजार 49 शिलकीचा अर्थसंकल्प आहे. मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी आप्पासाहेब चाटे, आर. एम. साळुंके यांनी हा अर्थसंकल्प तयार केल्याचे सिईओ निलेश गटणे यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात कोणाला काय –
• बांधकाम विभाग – 85 लाख 88 हजार 115 रुपये
• शिक्षण विभाग – 31 लाख 48 हजार 975 रुपये
• आरोग्य विभाग – 25 लाख 76 हजार 434 रुपये
• कृषी विभाग – 31 लाख 48 हजार 975 रुपये
• पशुसंवर्धन विभाग – 25 लाख 76 हजार 434 रुपये
• लघु पाटबंधारे विभाग – 85 लाख 88 हजार 115 रुपये