औरंगाबाद : बोगस पटसंख्या दाखवणार्या १,૪०૪ शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. २०११ साली महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाने राज्यभरातील शांळांची पटपडताळणी कली होती. या पाहणीमधे अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांची बोगस पटसंख्या दाखवली असल्याचे समोर आले होते. बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाचे अनुदान लाटण्याचे प्रकार अनेक शाळांमधे सर्रास सुरु असल्याचे पाहणीत निदर्शनास आले आहे. बोगस पटसंख्येस कारणीभूत असणार्या मुख्याद्यापक, शिक्षक व संबंधित अधिकारी यांच्यावरही योग्य ती कारवाई करण्यात यावे असे औरंगाबाद खंडपीठाने आदेशात म्हणले आहे. ब्रिजमोहन मिश्रा या बीड मधील शिक्षकाने संबंधीत विषयावर औरंगाबाद खंडपीठामधे जनहित याचिका दाखल केली होती. सन २०१૪ साली बोगस पटसंख्या दाखवणार्या शाळांवर कारवाई करण्याचे शपथपत्र घेवूनही अद्याप सरकारकडून कोणतेच पाऊल उचलले गेले नव्हते. परंतु आता औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयानंतर ૪ जुन पर्यंत १,૪०૪ शाळांवर कारवाईचा बडगा उठण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे बोगस पटसंख्या दाखवून सरकारी अनुदान लाटणार्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.
त्या १,૪०૪ शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा – उच्च न्यायालय
