नवी दिल्ली | देशात प्रति १० लाख लोकांमागे फक्त १९ न्यायाधीश असल्याने प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर वाढतच आहे. देशात ६१६० न्यायाधीशांची कमतरता असून त्यापैकी पावणेसहा हजार रिक्त पदे कनिष्ठ न्यायालयामधील आहेत, अशी माहिती कायदा मंत्रालयाच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. या आकडेवारीनुसार कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ५७४८, तर २४ उच्च न्यायालयांमध्ये ४०६ न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत.
कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये सध्या १६,७२६ तर उच्च न्यायालयांमध्येही ६७३ न्यायाधीश असून सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर ३१ पैकी न्यायमूर्तींच्या ६ जागा रिक्त आहेत. अशा एकूण ६१६० जागा रिक्त आहेत.
