वृत्तसंस्था | देशभरात महिला आणि मुलांवरील अत्याचारांचे १.६६ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित असून या प्रकरणांवर जलद सुनावणी घेण्यासाठी एक हजार २३ जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयांतर्गत न्याय विभागातर्फे सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावानुसार यातील प्रत्येक न्यायालय किमान १६५ प्रकरणे प्रतिवर्षी निकालात काढेल, अशी अपेक्षा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार यातील ३८९ न्यायालये लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पोक्सो)अंतर्गत दाखल झालेली प्रकरणे हाताळतील. उर्वरित ६३४ न्यायालये गरजेनुसार केवळ बलात्कार प्रकरणे किंवा बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याखालील दोन्ही प्रकरणे निकाली काढतील, असेही या प्रस्तावात नमूद केले आहे.देशभरात बलात्कार आणि पोक्सो गुन्ह्याखालील एक लाख ६६ हजार ८८२ प्रकरणे विविध न्यायालयांत प्रलंबित असल्याचे विभागाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे. देशातील ३८९ जिल्ह्यांतील पोक्सो कायद्याखालील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या १००पेक्षा पुढे गेली आहे.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जिल्ह्यांमध्ये एक पोक्सो न्यायालय असणे आवश्यक आहे. यामध्ये अन्य प्रकरणांची सुनावणी घेता येणार नाही, असेही प्रस्तावात मांडले आहे. जलदगती विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची प्रक्रिया २ ऑक्टोबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे, असे न्याय मंत्रालयाने आधीच म्हटले आहे. यासाठी ७६७.२५ कोटी खर्चाचा अंदाज आहे. केंद्र सरकार निर्भया निधीतून एका वर्षासाठी ४७४ कोटींची मदत करणार आहे.