नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी शनिवारी पत्रकार परिषद घेतली. या दरम्यान त्यांनी मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) फी चा खर्च सरकार उचलणार असल्याची माहिती दिली. या दरम्यान त्या म्हणाल्या की, जानेवारीपासून 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना रुपे डेबिट कार्ड आणि यूपीआय क्यूआरमार्फत पेमेंटची सुविधा द्यावी लागेल. या कंपन्यायासाठी एमडीआर फी आकारली जाणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले
एमडीआर म्हणजे काय?
डेबिट कार्ड पेमेंटवर, एमडीआर, हा व्यापारी त्याच्या सेवा प्रदात्यास शुल्क आकारतो. कार्ड स्वाइप करण्यासाठी प्रत्येक वेळी पीओएस टर्मिनलवर शुल्क आकारले जाते. ऑनलाइन व क्यूआर कोडद्वारे व्यवहार करण्यासाठी शुल्क आकारले जाते.
एमडीआर किती लागतो?
व्यापाऱ्यांकडून दिले जाणारे हे शुल्क तीन भागधारकांमध्ये विभागला आहे. यात व्यवहाराची सुविधा देणारी बँक, पीओएस स्थापित करणारा विक्रेता आणि कार्ड नेटवर्क सेवा प्रदाता समाविष्ट आहे. क्रेडिट स्वाइप दरम्यान हा शुल्क 2 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो.