हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| महाराष्ट्रात प्रशासनिक सोयी आणि स्थानिक विकासाला चालना देण्यासाठी २१ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३५ जिल्ह्यांपैकी काही जिल्ह्यांचे विभाजन करून या नव्या जिल्ह्यांचा समावेश होईल. येत्या २६ जानेवारी २०२५ रोजी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या वेळेस, १ मे १९६० रोजी केवळ २५ जिल्हे होते. त्यानंतर लोकसंख्या वाढीच्या आणि प्रशासकीय गरजांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यांचे पुनर्गठन करण्यात आले होते. २०१४ साली ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनातून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली होती. २०१८ मध्ये राज्य सरकारच्या समितीने २२ नवीन जिल्ह्यांचा प्रस्ताव मांडला होता. सध्याच्या प्रस्तावात त्यापैकी २१ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नवीन जिल्ह्यांची प्रस्तावित यादी
नवीन जिल्ह्यांमध्ये भुसावळ, उदगीर, अंबेजोगाई, मालेगाव, कळवण, किनवट, मीरा-भाईंदर, कल्याण, माणदेश, खामगाव, बारामती, पुसद, जव्हार, अचलपूर, साकोली, मंडणगड, महाड, शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपूर, आणि अहेरी या शहरांचा समावेश आहे.
दरम्यान, या नव्या जिल्ह्यांमुळे स्थानिक प्रशासनाला सुलभता मिळेल आणि विकासाच्या संधी अधिक व्यापक होतील. खास म्हणजे, मालेगाव, बारामती, आणि मीरा-भाईंदर यांसारख्या ठिकाणी उद्योग, शिक्षण आणि शहरीकरणाला गती मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण व शहरी भागांतील प्रशासन अधिक गतिमान होईल. तसेच लोकांना शासकीय सेवा अधिक जलद मिळतील.
नवीन जिल्ह्याचे फायदे काय?
नविन जिल्ह्यांमुळे प्रशासन सुलभ आणि कार्यक्षम होईल. प्रत्येक जिल्ह्याचा आकार कमी झाल्याने प्रशासन अधिक चपळ आणि प्रभावी बनेल. स्थानिक विकासाला गती मिळेल. गावागावांपर्यंत आणि तळागाळात विकास पोहोचेल. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यामध्ये मोठ्या सुधारणा होण्यास मदत होईल. नागरिकांच्या ज्या काही समस्या असतील त्या जलदगतीने सुटतील. प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रशासनासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करता येईल.
अडचणी कोणत्या जाणवतील?
सरकारला नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूकीची गरज भासेल. जिल्ह्यांचे मुख्यालय, सरकारी कार्यालये, पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता लागेल. याशिवाय, प्रशासकीय पुनर्रचना करणे सुद्धा आव्हानात्मक ठरू शकते. अशा अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागेल.